हिंदूंच्याच मंदिरांत प्रशासनाचा हस्तक्षेप का म्हणून ? संतांचा संतप्त सवाल

तिरुमला : नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या अहवालानुसार, तिरुपती बालाजी मंदिराच्या प्रसादात (लाडूत) फिश ऑईल, बीफ टॅलो (गोवंशाची चरबी) आणि लॉर्ड (डुकराची चरबी) आढळून आली आणि कोट्यवधी हिंदू भाविकांना धस्स झाले. हिंदुस्थानात हिंदूंच्या धार्मिक भावना अशा प्रकारे ध्वस्त करण्याची कारस्थाने केवळ मंदिरांचे व्यवस्थापन सरकारकडे असल्यानेच घडू शकतात, याबद्दल आता धर्म क्षेत्रातील विविध संतांचे एकमत होत चाललेले आहे. (Tirupati Laddu Controversy)

आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी वायएस जगनमोहन रेड्डी असताना, तिरुपती देवस्थानासाठी गावरान तुपाचे कंत्राट ज्या कंपनीला देण्यात आले होते, त्या कंपनीच्या तुपात हे घटक आढळून आलेले आहेत. राज्याचे नवे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी हे प्रकरण उघडकीला आणलेले आहे. आधीचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हे हिंदू नाहीत, ही बाबही आता चर्चेचा विषय बनलेली आहे. मी हिंदू नाही म्हणून प्रकरणाला मुद्दाम हवा दिली जात आहे आणि नायडू हे याच कारणाने मला टार्गेट करत आहेत, असा आरोप जगनमोहन यांनी केला आहे. त्यावर, मी माझ्या लेकरांच्या डोक्यावर हात ठेवून बालाजीसमोर शपथ खायला तयार आहे की, हे प्रकरण खरे आहे आणि हा केवळ आमच्या (हिंदूंच्या) धर्मभावनेवर आघात असल्यानेच मी हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणलेले आहे, अशी भावना नायडू यांनी व्यक्त केली आहे. (Tirupati Laddu Controversy)

दुसरीकडे, हिंदू वगळता इतर धर्मियांच्या प्रार्थना स्थळांमध्ये सरकारचा काही हस्तक्षेप नसतो; मग हिंदूंच्या मंदिरांतच तो का म्हणून आहे? उत्तर असो वा दक्षिण, देशभरातील मंदिरांचे व्यवस्थापन आता धर्मप्रवण हिंदूंकडे देण्यात यावे. मंदिर व्यवस्थापनातील सरकारचे अधिकार काढून घेण्यात यावे, हा स्वर तिरुपती लाडूंतील चरबी भेसळ प्रकरणामुळे हिंदूंमध्ये बळावलेला आहे. सद्गुरू जग्गी वासुदेव, आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे श्री श्री रविशंकर, बागेश्वर धामचे पंडित धीरेंद्रकृष्ण शास्त्री यांच्यासह अध्यात्माच्या क्षेत्रातील बहुतांश मान्यवर आता उघडपणे ही मागणी करत आहेत.

आंध्र प्रदेशात एन. चंद्रबाबू नायडू यांचे सरकार स्थापन झाले आणि तिरुमला तिरुपती देवस्थानमच्या जुन्या कार्यकारी अधिकार्‍याला हटवून त्यांनी आयएएस अधिकारी के. श्यामला राव यांची या पदावर नियुक्ती केली. राव यांना प्रसादाबद्दलची तक्रार प्राप्त होताच त्यांनी नमुने तपासणीला पाठवले. गुजरातेतील नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डअंतर्गत प्रयोगशाळेत राव यांनी 9 जुलै 2024 रोजी प्रसादाचे नमुने तपासणीला पाठवले होते. त्याचा अहवाल 16 जुलै 2024 रोजी आला. जनावरांची चरबी मंद आचेवर तोवर शिजवली जाते, जोवर ती तुपासारखी दिसत नाही. आणि या अशा गोवंश आणि डुकराच्या चरबीची भेसळ तिरुपतीच्या लाडवांत वापरल्या गेलेल्या तुपात प्राप्त अहवालानुसार आढळून आली.

कर्नाटक मिल्क फेडरेशनचे नंदिनी तूप याआधी तिरुपतीत वापरले जात होते. त्याचा दर 475 रुपये किलो होता. दराचे कारण सांगून देवस्थानाचे सरकारी अधिकारी धर्मा रेड्डी (जगनमोहन यांचे निकटवर्तीय) यांनी नव्या कंपनीला (एआर डेअरी फूड, तामिळनाडू) कंत्राट दिले. नवी कंपनी 320 रुपये किलो दराने तूप पुरवत होती. या दराने शुद्ध गावरान तूप मिळूच शकत नाही, असे आव्हान तेव्हा कर्नाटक मिल्क फेडरेशनकडून उघडपणे देण्यात आले होते. एआर डेअरी फूड कंपनीच्या तुपाबाबतचा अहवाल प्राप्त होताच कंत्राट रद्द करण्यात आले आणि पूर्ववत कर्नाटक मिल्क फेडरेशनला 470 रुपये किलो दराने नंदिनी तुपासाठी कंत्राट देण्यात आले.

तिरुपती लाडू प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करावी, दोषींना कडक शिक्षा करावी, या मागणीसाठी हिंदू सेवा समितीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. हिंदू सेना अध्यक्ष सुरजीतसिंह यादव हे याचिकाकर्ते आहेत.

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वायएसएस जगनमोहन रेड्डी आणि इतरांविरुद्ध श्रद्धेवर प्रहार आणि भ्रष्टाचार केल्याबद्दल हैदराबाद पोलिसात नोंदविण्यात आलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झाला आहे.