हेमंत कैबिनेट में कौन-कौन? ये चेहरे रेस में हैं शामिल, यह फॉर्मूला होगा लागू

रांची. झारखंड में नई सरकार के बनने के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार जल्द ही करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार संभव है और नई कैबिनेट के साथ ही सीएम हेमंत सोरेन सदन जा सकते हैं. इस बीच मंत्री पद को लेकर कांग्रेस विधायकों की दिल्ली दौड़ भी जारी है. वहीं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय का ने मंत्रिपरिषद का फॉर्मूला भी बताया है. सुबोधकांत सहाय के अनुसार, झारखंड में मंत्रिपरिषद का फार्मूला पुराना वाला ही हो सकता है जिसमें हेमंत सोरेन समेत जेएमएएम कोटे से 6, कांग्रेस से 4 और आरजेडी से एक मंत्री बन सकते हैं. इस बीच जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का आधार भी दिखेगा.

वहीं, जानकारी के अनुसार, जेएमएम, कांग्रेस और राजद में नए और पुराने चेहरे भी दौड़ में शामिल हैं. इनमें जेएमएम से दीपक बिरूआ, हफीजुल, रामदास सोरेन के अलावा मथुरा महतो, सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद भी मंत्रिपरिषद की दौड़ में हैं. जेएमएम में संथाल से हेमलाल मुर्मू और लुईस मरांडी के नाम भी चर्चा में है. वहीं, जेएमएम कोटे से हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन के बारे में भी कहा जा रहा है कि कि इस बार वह भी हेमंत मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकती हैं. दूसरी ओर कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, इरफान, दीपिका पांडेय सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, नमन विक्सल कोंगाड़ी का नाम आगे है. राजद से सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव, संजय सिंह यादव रेस में हैं.

बता दें कि झारखंड की नई हेमंत सोरेन सरकार के पहले विधानसभा सत्र को लेकर मोटे तौर पर कार्यक्रम तय कर दिये गए हैं. आगामी 9 दिसंबर से चार दिनों का यह सत्र चलेगा. इस सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित विधायकों को शपथ ग्रहण होगा. अगले दिन 10 दिसंबर को नये अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और11 दिसंबर को दिन के 11.30 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण होगा.

जानकारी के अनुसार, इसी दिन हेमंत सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आएगी. सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा. यह भी जानकारी मिली है कि राज्य सरकार अनुपूरक बजट लेकर आएगी और इस दौरान मईयां सम्मान योजना की राशि सहित दूसरी योजनाओं के लिए सरकार सदन में अनुदान मांग रखेगी.