15 लाख से कम कमाने वालों की लगेगी लॉटरी, मिल सकती है बड़ी टैक्‍स राहत

Last Updated:January 24, 2025, 13:52 IST

Budget 2025 Expectations : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. हलवा सेरेमनी आज शाम 5 बजे होगी. बजट में मध्यम वर्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

एमएसएमई को विशेष प्रोत्साहन का ऐलान बजट में हो सकता है.

नई दिल्ली. आम बजट पेश होने में अब एक सप्‍ताह का समय बचा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को बजट पेश करेगी. केंद्रीय बजट (Union Budget) की तैयारियों के अंतिम चरण की शुरुआत का प्रतीक हलवा सेरेमनी आज वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman)  की अगुवाई में शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में होगा. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे. News18 की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस बार का बजट मध्यम वर्ग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई सेक्टर के लिए कई बड़े तोहफे लेकर आ सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार, सालाना 10 से 15 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है. इससे न केवल उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी. सरकार का उद्देश्य मध्यम वर्ग के लिए वित्तीय बोझ को कम करना और उन्हें अधिक सशक्त बनाना है. इस बार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पर भी विशेष जोर रहेगा, ऐसी उम्‍मीद की जा रही है.

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इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर फोकस
बजट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर होगा, जिसमें एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. सूत्रों के अनुसार, बजट में हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग और संभवतः रियल एस्टेट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स को प्रोत्साहन और टैक्स राहत दी जा सकती है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मजबूत वृद्धि की योजना है, जिसमें निवेश और बढ़ने की संभावना है. रेलवे, सड़कें, शहरी विकास और बिजली प्रमुख फोकस क्षेत्र होंगे. एमएसएमई को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और छोटे उद्योगों को मजबूती मिलेगी.

एआई पर नजर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते इस्‍तेमाल से नौकरी के नुकसान की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना चाहती है. बजट में AI सेक्टर के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान हो सकता है.

यूपीए शासनकाल से तुलना
सरकारी सूत्रों ने यूपीए और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास की तुलना करते हुए आंकड़े साझा किए हैं. उदाहरण के लिए 2011-12 में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय 1,430 रुपये था, जो 2023-24 में ग्रामीण क्षेत्रों में 4,122 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 6,996 रुपये हो गया है. यह बजट इस विकास को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा.

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को हलवा समारोह के साथ 2025 के बजट की अंतिम तैयारियों का अनावरण करेंगी. पिछली बार, यह विवादों में घिर गया था, जब राहुल गांधी ने बताया कि इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई व्यक्ति शामिल नहीं था.