Last Updated:January 23, 2025, 14:49 IST
8th Pay Commission: भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा. इससे 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा. कुछ पेंशनधारकों को 3.5 लाख रुपये तक मासिक पेंशन मि...और पढ़ें
8th Pay Commission: पिछले सप्ताह ही भारत सरकार ने कहा है कि उसने आठवें वेतन आयोग को स्वीकार कर लिया है. हालांकि यह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, मगर कर्मचारियों ने अभी से जोड़-घटाव करना शुरू कर दिया है कि इस आयोग के लगने के बाद उनकी सैलरी पर कितना असर पड़ेगा. जाहिर तौर पर सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होने वाला है, लेकिन पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलने वाली है. कुछ पेंशनभोगियों को अब 3.5 लाख रुपये मासिक पेंशन प्राप्त हो सकती है. आठवें वेतन आयोग के लागू होने से 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा.
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके हिसाब से रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये मासिक निर्धारित की गई थी, जबकि अधिकतम पेंशन 1,25,000 रुपये मंथली थी. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 करने की बात निकलकर आ रही है. यदि यह लागू होता है तो न्यूनतम पेंशन बढ़कर 25,740 रुपये मंथली तक बढ़ सकती है. यह 186 प्रतिशत की वृद्धि होगी. इसी के साथ ही, बड़े पदों और रैंक से रिटायर हुए कर्मचारियों को अधिकतम पेंशन 3,57,500 रुपये मासिक तक पहुंच सकती है.
क्या है महंगाई भत्ता का सीन?
पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) दिया जाता है, जो वर्तमान में बेसिक पेंशन का 53 फीसदी है. यह दर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर साल में दो बार संशोधित की जाती है- 1 जनवरी और 1 जुलाई को. उदाहरण के लिए, यदि किसी पेंशनभोगी की बेसिक पेंशन 10,000 रुपये है, तो डीआर जोड़ने के बाद यह 15,300 रुपये हो जाती है.
तो, अब जबकि आठवां वेतन आयोग लग जाएगा और रिवाइज्ड सैलरी और पेंशन मिलने लगेगी, तब क्या महंगाई भत्ता चलता रहेगा या फिर इसे शून्य कर दिया जाएगा. इस तरह की चर्चाएं और इससे संबंधित जानकारियां खोजने की कोशिश की जा रही है. तो बता दें कि अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से पहले लागू होती हैं, तो उस समय का मौजूदा डीए बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा और नया डीए शून्य से शुरू होगा.
अभी जनवरी 2025 और जुलाई 2025 में दो बार और बढ़ोतरी की उम्मीद है. चूंकि अगला वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा, इसलिए संभावना है कि उस समय डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा. हालांकि, अगर इसे लागू करने में देरी हुई तो सरकार डीए में एक और बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद डीए को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट मिलेगा.
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New Delhi,New Delhi,Delhi
First Published :
January 23, 2025, 14:49 IST