चंडीगढ़. दिल्ली में एयर पॉल्युशन बढ़ने के बीच अब पंजाब एंव हरियाणा में पराली जलाने को लेकर सिसायत होने लगी है. हालांकि, हरियाणा सरकार ने सख्ती दिखाई है और अब किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. लेकिन आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं. उधर, नासा की सेटेलाइट फोटो में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी पराली जलाने से दिल्ली की हवा खराब हो रही है.
जानकारी के अनुसार, हरियाणा में बीते एक माह में पराली जलाने के 655 मामले सामने आ चुके हैं. प्रदेश में पराली जलाने के चलते अब 88 किसानों पर केस दर्ज किए जा चुके हैं. अहम बात है कि 20 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है और फिर जमानत पर छोड़ दिया गया है. उधर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 274 किसानों को रेड लिस्ट किया गया और कृषि विभाग रेड लिस्ट में शामिल किसानों से 2 साल तक फसल नहीं खरीदेगा. साथ ही 327 किसानों के चालान काटे गए हैं और सरकार ने 8 लाख 32 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया है. सूबे के कैथल जिले में सबसे अधिक केस दर्ज किए गए हैं.
सोमवार को कैथल में 21, करनाल 12, हिसार 11, जींद 10, सोनीपत 10, पानीपत 7, यमुनानगर 4, पलवल में 5, फतेहाबाद 3, झज्जर 2, अम्बाला 2 और कुरुक्षेत्र में 1मामला दर्ज हुआ है. उधर, पराली जलाने के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों को तलब किया है.
वहीं, सेटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि पंजाब और हरियाणा से ज्यादा पराली पाकिस्तान में जलाई जा रही है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सैटेलाइट इमेज में यह साफ नजर आ रहा है. हिसार में मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि नासा की सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है कि पाकिस्तान के खेतों में फसल अवशेषों को जलाया जा रहा है . सैटेलाइट इमेज में पाकिस्तान के पंजाब में नजर आ रहा है कि यहां पर अवेशष जलाए जा रहे हैं.
भाजपा अध्यक्ष ने पराली विवाद पर क्या कहा?
पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा कि हरियाणा का कोई भी किसान पराली जलाने का काम नहीं कर रहा है. हर साल ये मुद्दा क्यों उठाया जाता है और कौन सी पाइप लाइन है, जो सारा प्रदूषण दिल्ली आ जाता है. एक्चुअल प्रदूषण कहां से आता है, इस पर वैज्ञानिकों को शोध करना चाहिए. यह इसी महीने में ही एक शोध का विषय शोध का विषय क्यों हो जाता है, यह समझने का विषय है. पंजाब से अगर कोई धुआं उड़ेगा तो पहले वह हरियाणा के ऊपर आएगा और सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला आएगा. आने वाले दिनों में वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच करने की आवश्यकता है.
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FIRST PUBLISHED :
October 22, 2024, 12:00 IST