Budget 2025: आम बजट 2025 की तैयारियां हुईं तेज, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव

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नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट तैयार (Budget 2025) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से बजट भाषण के लिए सुझाव मांगे हैं. इन सुझावों के आधार पर सरकार देश के विकास के लिए नई योजनाएं और नीतियां बनाएगी.जुलाई में पेश हुए पूर्ण बजट के बाद अब वित्त मंत्रालय ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट (Union Budget 2025) की तैयारियां  तेज हो गई हैं. मोदी 3.0 सरकार का दूसरा बजट फरवरी के पहले सप्ताह में पेश होना है.

बता दें कि  मोदी  सरकार (Modi Government) जुलाई 2024 में चुनाव जीतने के बाद अपना पहला पूर्ण बजट पेश कर चुकी है, वहीं अब आगामी वित्त वर्ष यानी 2025-26 के आम बजट में इन नीतियों को अपना अंतिम रूप देने का काम किया जाएगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार पेश करेंगी बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक बार फिर 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करेंगी. यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, जो भारत में किसी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है. निर्मला सीतारमण भारत की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी,जो लगातार आठवीं बार बजट प्रस्तुत करेंगी.

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव

वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से इन विषयों पर सुझाव मांगे हैं:

  • किसी विशेष क्षेत्र के लिए नई योजनाओं या कार्यक्रमों के सुझाव.
  • मौजूदा योजनाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए सुझाव.
  • देश के विकास, रोजगार सृजन, और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सुझाव.
  • भारतीय उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के सुझाव.

सरकार का मानना है कि सभी मंत्रालयों के सुझावों से देश के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार किया जा सकता है. इन सुझावों के आधार पर सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जो देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बना सकें.यह सुझाव इसलिए भी मांगा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री के भाषण में शामिल किया जा सके.

22 नवंबर तक वित्त मंत्रालय को भेजने होंगे सुझाव 

सभी मंत्रालयों को 22 नवंबर तक अपने सुझाव वित्त मंत्रालय को भेजने होंगे. इसके बाद वित्त मंत्रालय इन सुझावों का अध्ययन करेगा और एक व्यापक बजट तैयार करेगा.आगामी बजट देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा. सरकार के इन प्रयासों से उम्मीद है कि देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा.
 

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