Chhagan Bhujbal | महाराष्ट्र सदन प्रकरणी भुजबळांना सर्वोच्च दिलासा

नाशिक : महाराष्ट्र सदन प्रकरणी माजी मंत्री छगन भुजबळ यांना सर्वोच्च दिलासा मिळाला आहे. भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात २०१८ मध्ये मुंबई न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. या विरोधात सप्तवसुली निर्देशनालयातर्फे (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर मंगळवारी (दि.२१) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठात सुनावणी झाली असता यात, 'ईडी'चा दावा फेटाळण्यात आला. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत भुजबळ यांचा जामीन कायम ठेवण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली येथील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याबाबत भुजबळ यांच्यावर अनियमिततेचा खटला दाखल करण्यात आला होता. या संदर्भात बांधकाम व्यावसायिकाशी शासनाने केलेल्या करारात अनियमितता व बेहिशोबी मालमत्ता या संदर्भात आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. या प्रकरणात भुजबळ सव्वादोन वर्षे कारागृहात होते. भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात २०१८ मध्ये मुंबई न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.

या विरोधात सप्तवसुली निर्देशनालयातर्फे (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देताना दिलेल्या आदेशात स्पष्ट निर्देश आहेत. कलम १३६ अन्वये त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण जाणवत नाही. त्यामुळे 'ईडी'ची विशेष अनुमती याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.