लोकसहभागातून गोडखिचडी व अंडापुलाव देण्याच्या सूचना
अमरावती (Education Department) : प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत इयत्ता 1ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या मध्यान्ह भोजनातील पाककृतीमध्ये बदल करण्यात आला असून नवीन पाककृतीमधील पर्यायी असलेल्या गोड खिचडीतील साखर व अंडापुलाव करिता अंडी खरेदीसाठी लोकसहभाग म्हणून (Education Department) शिक्षकांना गावात माधुकरी मागावी लागणार आहे. त्यामुळे आता ” आचार्य नव्हे आचारी , गावात मागतो माधुकरी ” असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून (Education Department) याबाबत नुकत्याच निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात एकूण बारा नवीन पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत , त्यापैकी 10 पाककृतीमधून जि. प. स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समिती ला आठवड्यातील दरदिवशीची पाककृती निश्चित करायची आहे. परंतू बारा पाककृती पैकी गोड खिचडी व अंडा पुलाव या दोन पाककृती पर्यायी स्वरूपाच्या असणार आहे. त्याकरीता शिक्षकांना लोकसहभाग मिळवून त्या निधीतून विद्यार्थ्यांना गोड खिचडी अव अंडा पुलाव द्यायचा आहे.
विशेष म्हणजे शासनाच्या यापुर्वीच्या (Education Department) शासन निर्णयातील पाककृतीनुसार विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा गोड खीर व अंडी दिल्या जात होती , तसेच दररोज ठराविक प्रमाणात मोड आलेले कडधान्य देण्यात येत होते. त्याकरिता शासनाकडून अनुदानही उपलब्ध करून दिल्या जात होते. परंतू या पाककृती किचकट स्वरूपाच्या असल्याने त्यामध्ये बदल करण्याबाबत शिक्षक संघटना , पालक संघटना , स्वयंपाकी ,मदतनीस , बचत गट यांचेकडून निवेदने देण्यात आली होती. अलिकडेच (Education Department) शालेय शिक्षण विभागाकडून एक शासन निर्णय निर्गमित करून नविन पाककृती निश्चित केल्या आहे , परंतू यातील गोडखिचडी व अंडापुलाव यासारख्या पर्यायी पाककृती मात्र अडचणीच्या ठरणार आहेत.
विद्यार्थ्यांना शाळेत मध्यान्ह भोजन देण्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. असे असताना (Education Department महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व विकसीत समजल्या जाणा-या राज्याकडून विद्यार्थ्यांच्या भोजनाकरिता शिक्षकांना लोकसहभागातून निधी उभारावा लागणार असेे तर ही बाब अनाकलनीय आहे, तेवढीच दुर्दैवी पण आहे.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत (PM Poshan Shakti Nirman Yojana) मध्यान्ह भोजनातील सर्व पाककृती करिता शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा , तसेच ही संपूर्ण योजना स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत राबविण्यात यावी अशी मागणी आहे.
-राजेश सावरकर, राज्य प्रसिध्दी प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती