EPFO च्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह:‘ईपीएस- ९५’ योजनेतील वाढीव निवृत्ती वेतनाचा लाभ फक्त ८ कर्मचाऱ्यांनाच

सर्वोच्च न्यायालयाच्या वाढीव निवृत्ती वेतनाबाबत निर्णयानंतर कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत (ईपीएस-९५) पूर्व विदर्भातील केवळ ८ कर्मचाऱ्यांनाच वाढीव निवृत्ती वेतन सुरू झाली आहे. या पद्धतीची स्थिती देशातील इतरही कार्यालयातील असल्याचे सेवानिवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे म्हणणे आहे. याबाबत महत्वाची घडामोड माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या निकालानंतर वाढीव निवृत्ती वेतनाचा विकल्प भरणाऱ्यांना वाढीव निवृत्ती वेतनाचा मार्ग मोकळा झाला होता. त्यानुसार नागपूरसह देशभरात मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांनी विकल्पही भरला. परंतु, ईपीएफओ नागपूर कार्यालयातून सध्या केवळ ८ कर्मचाऱ्यांनाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढीव निवृत्ती वेतन सुरू झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलाकर यांनी पुढे आणले आहे. त्यामुळे ‘ईपीएफओ’कडून झटपट वाढीव निवृत्ती वेतनाची प्रकरणे निकाली का काढली जात नाहीत? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. त्यातच ईपीएफओ कार्यालयाकडून सूरू निवृत्ती वेतन काही कारणास्तव बंद केले गेले. त्यावर संबंधित कर्मचाऱ्यांना कळवण्याबाबत काहीही तरतूद नसल्याचेही माहितीच्या अधिकारात नागपुरातील कर्मचारी भविष्य निधी संघटन कार्यालयाने सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना लेखी कळवले आहे. त्यामुळे ईपीएफओ कार्यालयाच्या कामावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वाढीव निवृत्ती वेतनाचा विकल्प भरणाऱ्यांसह सरसकट सगळ्याच ईपीएस-९५ योजनेतील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ व्हायला पाहिजे. या कामात अधिकाऱ्यांकडून विविध चुकीच्या आधिसूचना काढत अडथळे घातले जात आहे. या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करायला हवी, अशी मागणी सेवानिवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीचे राष्ट्रीय महासचिव प्रकाश पाठक यांनी केली आहे. प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होईल ईपीएफओच्या नागपूर कार्यालयाकडून आठ कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार वाढीव निवृत्ती वेतन सुरू झाले. इतरांबाबतच्या प्रक्रियेला संबंधित कर्मचाऱ्यांचा हिशोबाला वेळ लागत असल्याने विलंब होतो आहे. परंतु, लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. निवृत्ती वेतन बंद झालेला कर्मचारी स्वत: आमच्या कार्यालयात येवून त्रुटी दूर करतो. त्याला आमच्याकडून सूचना देण्याची तरतूद नाही, अशी माहिती सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त के. के. राजहंस यांनी दिली.