MP Cabinet: पॉक्सो एक्ट की पीड़िता के लिए हर जिले में होगा दस लाख का फंड

भोपाल. मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 22 अक्टूबर को कई अहम फैसले किए. उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्रियों ने रीवा में एयरपोर्ट के शुभारंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. 46 साल के बाद विंध्य के इलाके में एयरपोर्ट की सौगात मिली है. उन्होंने बताया कि स्कीम फॉर पॉक्सो एक्ट के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. इस मामले की पीड़िता के लिए हर जिले में 10 लाख रुपये का फंड तैयार किया जाएगा. इस बार 28 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा. हथियार पूजा के बाद गोवर्धन पूजा में भी जिला प्रभारी शामिल होंगे. मंत्री गौशाला भी जाएंगे.

डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि रीवा रीजनल इन्वेस्टर समिट की तैयारी पूरी है. सोयाबीन का उपार्जन 25 अक्टूबर से शुरू हो चुका है. किसानों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है. एमएसपी के दर के हिसाब से सरकार खरीदी करेगी. किसानों में काफी ज्यादा उत्साह है. उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर सरकार ने फैसला किया है कि अखाड़े और साधु संतों के लिए प्लाटिंग करके आश्रम बनाए जाएंगे. 5 बीघा प्रति अखाड़ा को दिया जाएगा. आवासीय और कमर्शियल काम प्रतिबंध रहेगा, सिर्फ धार्मिक के लिए जमीन में काम होगा. 12600 मिनी आंगनबाड़ियों में सहायिका पद, 476 पर्यवेक्षक पदों की अनुमति दी गई है. इस पर सालाना 213 करोड़ रुपये खर्च आएगा. इसके लिए राज्य सरकार को केंद्र से 34 करोड़ रुपये का भी अनुदान मिलेगा.

इन्हें मिलेगा 7वां वेतनमान
डिप्टी सीएम शुक्ल ने बताया कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद उन्हें सातवां वेतनमान दिया जाएगा. साल 2016 से जो भी रिटायर हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा. 7900 से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती के लिए स्वीकृति दी गई है. स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक केंद्र अस्पतालों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और राज्य प्रशासनिक सेवा के जरिए भर्ती की जाएगी. रीवा में कल रीजनल इन्वेस्टर समिट हो रही है. खनिज फूड पार्क सहित और विषयों को लेकर कल चर्चा होगी. फार्मास्यूटिकल के विषय पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे.

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