Municipal Elections: ‘तारीख पे तारीख’ ने भावी नगरसेवक कंगाल

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची सुनावणी पुन्हा लांबणीवर
नगर पालिका निवडणूक लांबल्याने अनेक इच्छुकांचा हिरमोड

कळमनुरी (Municipal Elections) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची मंगळवारी ठेवण्यात आलेली सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणुक आयोग आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडून निवडणुकी विषयी माहिती जाणून घेतल्यानंतर येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी त्यावर सुनावणी घेण्यात येईल असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.२५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालयाने अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून मे महिन्यात प्रत्यक्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील असे देखील बोलले जात आहे.

राज्यातील नगर परिषदेच्या निवडणुका (Municipal Elections) लांबणीवर पडल्या आहेत त्यामुळे भावी नगरसेवक हिरमुसले आहेत. आज निवडणूक होईल, उद्या होईल, या आशेवर बसलेल्या नगरसेवकांनी मतदारांना खुश करण्यासाठी वाडांवार्डामध्ये करावी लागलेली बॅनरबाजी, मेळावे, सामाजिक कार्यक्रमांत देणगीमुळे अनेक भावी नगरसेवकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. नगर परिषदेच्या निवडणुकांबाबत ‘तारीख पे तारीख मिळत असल्याने भावी नगरसेवक आर्थिकदृष्ट्या आता कमकुवत झाले आहेत. फेब्रुवारी २०२२ मध्ये निवडणूक होणार, या आशेने अनेक इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधून मोठ्या जोमाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली होती. परंतु निवडणूक प्रक्रिया जशी लांबत गेली तसे इच्छुकही हिरमुसले.

आता निवडणूक कधी होईल? हे कुणालाच माहित नसल्याने इच्छुक उमेदवारही जनसेवेसाठी पुढाकार घेत नसल्याचे दिसून येत आहे. पालिका पदाधिकाऱ्यांचा सेवाकाळ २०२१ मध्ये संपला. ही मुदत संपण्यापूर्वी २०२१ मध्ये निवडणूक होऊन नवीन नगरसेवक निवडले जाणे अपेक्षित होते. परंतु आरक्षणासह इतर काही मुद्यांमुळे पालिकेची निवडणूक रखडली. दोन महिन्यांत होईल, चार महिन्यांत होईल, या महिन्यात होईल, असे म्हणता म्हणता तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. परिणामी शहरात नागरिकांना अनेक कामांसाठी त्रास सहन करावा लागत आहे.

नगर पालिकेमधून (Municipal Elections) एखादा दाखला, नोंदणी, परवाना, प्राथमिक सोयीसुविधांची कामे आदी कामांसाठी नागरिकांना पालिकेच्या चकरा माराव्या लागत आहेत. नगरसेवक असताना नागरिकांची कामे होत होती. परंतु आता नगरसेवक नसल्याने नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत. कुठे पथदिवे तर कुठे नळाला पाणीपुरवठा अनेक दिवस बंदच असतो. कुठे अनेक दिवसांपर्यंत साफसफाई होत नाही. कुठे कचरा साचतो तर काही ठिकाणी मोकाट जनावरांचा त्रास आहे. या सर्व बाबींसाठी संपर्क करायचा कुणाकडे? असा प्रश्न नागरिकांसमोर आहे.

प्रशासकांची विक्रमी कारकीर्द

नगर पालिका निवडणूक लांबणीवर गेल्याने प्रशासकांची विक्रमी कारकीर्द घडली. याचा परिणाम शहरातील विकासकामांवर होताना दिसून येत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने विकासकामांचा निधी पाहिजे त्या प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. रस्ते, नाल्या याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही विकासकामे पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लवकर व्हावी, अशी मागणी जनतेसह भावी नगरसेवकांकडून होत आहे.

पुढचे… दिवसही अधिकाऱ्यांचेच

ओबीसी आरक्षण,सदस्यसंख्या वाढ आणि प्रभागरचना ही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील याबद्दल अनिश्चितता आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे मागील जानेवारी २०२१ पासून कळमनुरी नगरपालिका मध्ये ३ वर्षा पासुन प्रशासकराज सुरू आहे. आता प्रशासकीय राजवट तिसऱ्या वर्षात वाटचाल करत असून येणारा काही काळ हा प्रशासकिय राजवटीचाच राहाणार असलेल्याची चिन्हे आहेत कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील असे चित्र सध्या नाही.

त्यामुळे पुढचे दिवस ही अधिकाऱ्यांचेच असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. नगर पालिकेत प्रभागातून निवडून आलेले सदस्य असायलाच हवे… त्याशिवाय म्हणे मजा नाही. ही ‘मजा’ याचा अर्थ सर्वांगीण विकासासाठी लोकप्रतिनधींचं दुसरं चाक हवच. त्याशिवाय नगर परिषदेच्या कारभाराचे रथ सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने कसे चालेल? लोकशाहीत ते आवश्यकच आहे. त्यासाठी आणखी बरेच दिवस वाट पहावी लागणार असे दिसते. पुढील आर्थिक वर्ष देखील अधिकाऱ्यांच्याच राजवटीखाली जाईल अशी परिस्थिती सध्यास्थीतीत आहे.