One Nation One Subscription: ‘ही’ योजना ठरली भारतीय शिक्षण जगतासाठी गेम चेंजर…

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ला मंजुरी

नवी दिल्ली (One Nation One Subscription) : भारत सरकारने शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि तरुणांना सक्षम करण्यासाठी (One Nation One Subscription) ‘वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन’ (ONOS) उपक्रमाला मान्यता दिली आहे. भारताला संशोधन, शिक्षण आणि ज्ञानाचे जागतिक केंद्र म्हणून प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. आंतरविद्याशाखीय अभ्यासांना प्रोत्साहन देणे आणि शैक्षणिक संसाधनांच्या प्रवेशातील अंतर भरून काढणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.

ONOS अंतर्गत, 30 आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांकडून 13,000 हून अधिक नामांकित जर्नल्स एकात्मिक व्यासपीठाद्वारे देशभरातील सर्व केंद्रीय आणि राज्य-संचलित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेशयोग्य असतील. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) अंतर्गत स्वायत्त आंतर-विद्यापीठ केंद्र माहिती आणि ग्रंथालय नेटवर्क (INFLIBNET) द्वारे ही योजना समन्वयित केली जाईल. ही (One Nation One Subscription) योजना सध्या दहा स्वतंत्र लायब्ररी कंसोर्टियाद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या शैक्षणिक जर्नल सबस्क्रिप्शनच्या खंडित प्रणालीला संबोधित करणार आहे.

1. संस्थांमधील एकात्मिक प्रवेश

विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांसह सर्व सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांना विविध शैक्षणिक विषयांच्या जर्नल्समध्ये प्रवेश असेल. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संशोधन आणि विकास संस्थांचाही समावेश केला जाणार आहे. ज्यामध्ये देशभरातील सुमारे 6,300 संस्थांचा समावेश असेल.

2. राष्ट्रीय सदस्यत्व मॉडेल

या योजनेत INFLIBNET द्वारे अग्रगण्य आंतरराष्ट्रीय प्रकाशक जसे की Elsevier ScienceDirect, Springer Nature, Wiley Blackwell Publishing इत्यादींना समन्वयित केंद्रीकृत पेमेंट समाविष्ट असेल. संस्था त्यांचे बजेट ONOS अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या प्रकाशकांना देऊ शकतात.

3. आर्थिक तरतुदी

या (One Nation One Subscription) उपक्रमासाठी तीन वर्षांसाठी (2027 पर्यंत) ₹6,000 कोटींचे बजेट दिले गेले आहे. ज्यामुळे दीर्घकालीन टिकाव सुनिश्चित होईल. सदस्यत्वे प्रमुख प्रकाशकांकडून अग्रगण्य जर्नल्स कव्हर करतील, ज्यामुळे संस्थांमधील शैक्षणिक मानके समान होतील.

4. विस्तीर्ण कार्यक्षमता

ONOS वैयक्तिक आणि खंडित सबस्क्रिप्शन मॉडेल्स पुनर्स्थित करेल, त्यांना अधिक कार्यक्षम आणि किफायतशीर बनवेल. ज्या संस्था पूर्वी सर्वसमावेशक सदस्यता घेऊ शकत नाहीत त्यांना आता दर्जेदार संसाधनांमध्ये समान प्रवेशाचा फायदा होणार आहे.

भविष्यातील योजना काय?

वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन (One Nation One Subscription) हा उपक्रम सरकारने सर्वसमावेशक आणि समान ज्ञानापर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीकोनासह आणला आहे. प्रणालीगत असमानता दूर करणे आणि संशोधनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणे हे शिक्षण आणि नवोपक्रमातील जागतिक नेता म्हणून भारताचे स्थान मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सामूहिक ज्ञानाच्या प्रवेशाच्या महत्त्वासह हे परिवर्तनाचे पाऊल संसाधनांच्या कमतरतेमुळे कोणतेही शैक्षणिक स्वप्न अपूर्ण राहणार नाही याची खात्री करेल. ONOS सह, भारताचे शैक्षणिक क्षेत्र विकास, सहयोग आणि उत्कृष्टतेच्या नवीन युगासाठी सज्ज आहे.