अभ्यासू डॉक्टर आरोग्यमंत्री का होत नाही?:डॉक्टर अशोक बेलखोडे यांच्या नजरेतून आरोग्याचा 'यक्ष प्रश्न'; MJPJA योजनेवर ठेवले बोट

महाराष्ट्र देशातील एक प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते. येथील आरोग्य सेवाही प्रचंड मजबूत असल्याचे मानले जाते. पण कोरोना काळात या यंत्रणेतील दोष प्रकर्षाने दिसून आले. त्यामुळे दिव्य मराठीने निवडणुकीच्या निमित्ताने या क्षेत्रातील समस्या त्याच क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या तज्ज्ञांकडून जाणून घेतल्या. त्यात अनेक गंभीर गोष्टी दिसून आल्या. आजच्या 'यक्ष प्रश्न'मध्ये आपण याच गोष्टींचा उहापोह करणार आहोत, डॉक्टर अशोक बेलखोडे यांच्या नजरेतून... डॉ. अशोक बेलखोडे म्हणाले की, राज्यात आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे या मुद्यावर केवळ निवडणुकीतच नाही तर राजकारणात नेहमीच चर्चा झाली पाहिजे. पण दुर्दैवाने त्यावर कुणी बोलतच नाही. केवळ विकास- विकास आणि विकास असे म्हणत राजकीय पक्ष निवडणुकीला सामोरे जातात. पण सद्यस्थिती पाहता नेमका विकास म्हणजे काय? तो कशासोबत खातात? विकास म्हणजे केवळ रस्ते, पैसे वाटप हेच आहे की काय असे वाटायला लागले आहे. कोणताच पक्ष याबाबत गंभीर दिसून येत नाही. याविषयी शरद पवारांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेसने काहीसा पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत आहे. यासंबंधी त्यांनी आदिवासी विकास, आरोग्याचे प्रश्न कसे मांडावे यासाठी स्वतंत्र सेल स्थापन केला आहे. बाकी कोणत्या पक्षाने याची साधी नोंदही घेतली नाही. सरकारचे आरोग्य विभागाकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. कुटुंब कल्याणच्या केसेसमध्ये जनता ऑपरेशनसाठी तयार असते, पण तिथे आपली यंत्रणा कमी पडताना दिसून येते. उन्हाळ्यात आता उन्हाळा सुरू आहे, पावसाळ्यात आता पावसाळा सुरू आहे अशी कारणे प्रशासनाकडून दिली जातात. त्यानंतर सप्टेंबर - ऑक्टोबरमध्ये कुठेतरी हे ऑपरेशन सुरू केले जातात. त्यामु्ळे त्याचा म्हणावा तसा लाभ नागरिकांना घेता येत नाही. लोकांना आपली प्रकृती जपावी लागते. त्यासाठी ते मग धडपड करतात. 25 टक्के वैद्यकीय सेवा या शासकीय आहेत. तर 75 टक्के आरोग्य सेवा ह्या खासगी आहेत. हे समीकरण काही योग्य नाही. त्यामुळे आरोग्याचा मुद्दा हा निवडणुकीत कळीचा मुद्दा झाला पाहिजे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपला राजकीय अजेंडा ठरवताना या विषयाला महत्त्वाचे स्थान दिले पाहिजे. आम्ही सत्तेवर आलो तर काय करू किंवा आरोग्याला कोणत्या पद्धतीने प्राधान्य देऊ अशी भूमिका घेतली पाहिजे. प्रत्येक उमेदवाराने माझ्या मतदारसंघातील किती लोकांना आरोग्य सेवा मिळाली नाही? त्यामुळे किती जणांचा मृत्यू झाला? किती गरोदर बायकांना डोली, झोळी, बैलगाडीतून रुग्णालयात न्यावे लागले? मी असे होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली पाहिजे. महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेचे अत्यंत विदारक चित्र आहे. मराठवाडा याविषयी अतिशय मागास असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. हिंगोली जिल्ह्यात 2 ते 3 वर्षांपूर्वी मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनाच्या दिवशी एका गरोदर महिलेला प्रथम झोळीतून नंतर बैलगाडीतून आणि अखेर जीपमधून रुग्णालयात नेण्यात आले होते. तेव्हा हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी सुमोटो केस दाखल केली होती. महात्मा फुले योजनेसाठी पैसे मोजावे लागतात एखाद्या रुग्णालयात महात्मा फुले योजना सुरू करायची असेल तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. ही योजना प्रारंभी 50 बेडसाठी सुरू करण्यात आली. पण ग्रामीण भागात एवढी मोठी रुग्णालये नसतात ही गोष्ट आम्ही निदर्शनास आणून दिल्यानंतर ही मर्यादा 30 बेडपर्यंत आली. राज्यात आरोग्याला प्राधान्य दिले जात नाही. साधे अपेंडिक्सचे ऑपरेशनही या योजनेत बसत नाही. पण हे अपेंडिक्स पोटात फुटले तर ते या योजनेत बसते. हे ऑपरेशन बाहेर करायचे असेल तर त्यासाठी 25 हजारांपर्यंत खर्च येतो तो सामान्य माणूस कसा करणार? हा प्रश्न आहे. अशा प्रकारांमुळे महात्मा फुले योजना बनवणाऱ्यांनी तज्ज्ञांची मदत घेतली होती का? असा प्रश्न पडतो. कारण साप चावणे, आदिवासी भागातील आजार, ग्रामीण भागातील आजार यांचा या योजनेत प्रामुख्याने समावेश असणे गरजेचे होते. पण त्यांना त्यात स्थान न देण्यात आले नाही. मोफत आरोग्य योजना देणे हे सरकारचे काम आहे. पण व्यसनामुळे एखादा आजार झाला असेल तर त्याला कोणत्याही योजनेचा लाभ देऊ नये. सरकारने असे एखादे धोरण तयार करण्यावर लक्ष द्यावे. जीडीपीच्या 2.5 टक्के तरी पैसा खर्च करा केंद्राने 2017 साली बजेटमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य धोरण जाहीर केले. त्या धोरणामध्ये आरोग्यावर जीडीपीच्या 2.5 टक्के निधी खर्च करण्याचे ठरवण्यात आले. पण आजही हा खर्च 1 टक्क्यांहून कमी आहे. ही फार भयानय परिस्थिती आहे. याचे परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. इतर प्रगत देशांमध्ये हा खर्च 5 ते 6 टक्के आहे. आमच्यासारख्या आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची मागणी आहे की, आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या 2.5 टक्के नाही तर किमान 4 टक्के खर्च झाला पाहिजे. पण हे शक्य नसेल तर किमान ठरल्यानुसार 2.5 टक्के तरी खर्च झालाच पाहिजे. पैसा नसेल तर तुम्ही विकास करणार कसा? असा सवाल उपस्थित होतो. त्यासाठी आरोग्याचे बजेट वाढवले पाहिजे आणि त्याची तरतुद सरकारने केली पाहिजे. सरकारी दवाखान्यांत 2 दिवसांचीच औषधी दिली जातात अशोक बेलखोडे पुढे म्हणतात, सरकार आरोग्याच्या बाबतीत काही गोष्टी ठरवते. पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आपल्या पुढारलेल्या राज्यासाठी ही भूषणावह गोष्ट नाही. आपण आरोग्याच्या बाबतीत खूप मागे आहोत. ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्या देखील काही ठिकाणी मिळत नाहीत, हे आपण मान्य करत नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांना आपण आरोग्य विभागात कसे काम सुरू आहे? असे विचारले तर त्यांच्याकडून उपरोधिक उत्तर मिळते. दवाखान्यात सर्व औषधी उपलब्ध असल्याचा दावा केला जातो, पण तिथे 2 दिवसांहून जास्तीची औषधी दिली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ही स्थिती फार विचित्र आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टर, परिचारिका हे मुक्कामी राहत नाहीत. रात्रीच्या वेळी गाड्या मिळत नाहीत. यामु्ळे बाळंतीनीची अवहेलना होते. सर्वांना आरोग्य सेवा मिळावी असे आपण म्हणतो, पण त्यासाठी प्रथम आरोग्य हा मूलभूत हक्क हे मान्य करायला हवे. हे सरकारने अद्याप केले नाही. खासगीकरण करणे अयोग्य आपली सरकारी आरोग्य यंत्रणा बाप भीक मागू देईना अन् आई जेवू घालेना अशी आहे. ही यंत्रणा रसातळाला कशी जाईल? यासाठी सर्वजण काम करत आहेत. पण कोरोना काळामध्ये सरकारी यंत्रणेमुळेच लोकांचे जीव वाचले, आणि लोकं तरली हे लक्षात घेतले पाहिजे. पण सध्या ही व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. याद्वारे खासगीकरणाला चालना दिली जात आहे. जेजे रुग्णालयातील एक्स रे विभाग असो की मग महाबळेश्वरमधील रुग्णालय ते खासगी व्यक्तीला चालवायला दिले जात आहे. त्यानंतर राज्याचे आरोग्य मंत्री आता किती चांगले झाले असे म्हणत त्याचे कौतुक करतात. याला काय म्हणावे? आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या लोकांनी याला विरोध केला. त्यानंतर सरकारी यंत्रणेच्या लोकांची एक समिती स्थापन केली आणि त्यांच्याकडून हा निर्णय कसा बरोबर हे सांगण्यात आले. म्हणजे सरकारी लोकांनीच खासगीकरण कसे चांगले हे सांगितले. म्हणजे या लोकांनी एवढी वर्षे केलेले काम योग्य नाही याची ग्वाही ते देतात. आम्ही सक्षम नाही हे असा त्याचा अर्थ होतो. पण सरकार कोट्यवधी रुपये वेतनावर खर्च करत असेल तर मग तुम्ही काय केले? असा प्रश्न त्यातून उपस्थित होतो. आरोग्य विभागात 39 टक्के पदे रिक्त सरकारी यंत्रणा खूप मोठी आहे, पण त्यांच्या काही मर्यादा आहेत. या यंत्रणेमधील 10 ते 20 टक्के लोकं काम करतात, बाकीचे लोकं काम करत नाहीत. सरकारी यंत्रणा राबवणारे जी लोकं आहेत त्यांच्यामध्ये वर्क कल्चर नाही. एखादे काम सुट्टीच्या दिवशी करायचे म्हटले की, कुणीही त्यासाठी तयार होत नाही. सरकारी कर्मचारी 10 वाजता एखाद्या गावात जात असतील तर त्यांना गावकरी कसे भेटतील? त्यामुअळे आरोग्य यंत्रणा ही कार्यक्षम बनविण्याची गरज आहे. आरोग्य खात्यातील जवळपास 39 टक्के पदे ही रिक्त आहेत. यात क्लास 4 पासून डॉक्टरांपर्यंतच्या अनेक पदांचा समावेश आहे. सरकार भरतीच्या बाबतीत केवळ तोंडाला पाने पुसते. निवडणूक आली की मेगा भरती आहे असे म्हणते, पण ते प्रत्यक्षात येत नाही. आरोग्य यंत्रणेत पहिल्यापेक्षा सुधारणा पण.. आरोग्य विभागात भरतीची प्रक्रिया ही अत्यंत चुकीची आहे. क्लास 4 च्या जागा रिक्त असल्याने रुग्णालयात सफाई होत नाही. त्यामुळे रुग्णांना सरकारी रुग्णालयात जावे वाटत नाही. स्वच्छता, पिण्याची पाण्याची सोय नसणे, यामुळे तिथे उपचार घेण्याची मानसिकताच रुग्णामध्ये दिसून येत नाही. परिचारिका आणि तांत्रिकपदाच्या बाबतीत खूप मोठा घोळ आहे. कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या भरतीमुळे त्यांना पगार कमी असतो, त्यातून येणारी अस्थिरता आणि कामाचा वाढलेला ताण यातून हे कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये आपणच किती काम करणार? अशी भावना तयार होते. त्यांच्यासोबत जे पर्मनंट कर्मचारी असतात हे लोकं त्यांना राबवून घेतात. आरोग्य खात्यामध्ये पर्मंनट असणारे लोकं 20 ते 40 टक्के काम करतात, आणि उरलेले 60 ते 80 टक्के काम कंत्राटी कर्मचारी करतात. यामध्ये कंत्राटी महिला-पुरुष कर्मचारी हे तळागळात काम करतात. पण पहिल्यापेक्षा आता आरोग्य व्यवस्थेमध्ये बरीच सुधारणा झाली आहे, हे आपण मान्य करणेही तितकेच गरजेचे आहे. माता मृत्यूदर, बाळांचा मृत्यूदर कमी झाला आहे. गरोदर महिलांच्या डिलिव्हरी या 90 टक्क्यापर्यंत आता रुग्णालयांत होतात. लसीकरणाला वेग आला आहे. त्यामुळे अनेक आजार पळून गेले आहेत. अगदी कोरोनासारखा आजार आपण पळवून लावला आहे. पण यासाठी काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सरकार न्याय देत नाही, ही खरी शोकांतिका आहे. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे की नाही? सरकार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जोरावर आरोग्य सेवा पुढे नेत आहे. पण त्यांच्यावरच अन्याय होत असल्याचे चित्र आहे. 15 वर्षे नोकरी करुन देखील कंत्राटी कर्मचार पर्मनंट होत नाहीत. मराठवाड्यात अभ्यास केला तेव्हा लक्षात आले की, 1570 जागा मागच्या 5 वर्षांमध्ये भरल्या, पण त्यामध्ये आतापर्यंत काम केलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा विचारच करण्यात आला नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रिया राबवताना आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान 50 टक्के जागा राखीव ठेवल्या पाहिजे. तेही सरकारकडून होत नाही. जागा रिक्त झाली तर कंत्राटी कर्मचाऱ्याला तिथे नियुक्ती देण्यात यायला हवी. यामुळे आरोग्य विभागाला अनुभवी कर्मचारी मिळतील. हे लक्षात न येणाऱ्या सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा सवाल उपस्थित होतो. मंत्र्यांना समजत नाही का? सध्या भरती प्रक्रियेतील अनेक घोटाळे आपल्याला दिसून येतात. क्लास 4 ची भरती करत असताना परीक्षा घेतली जाते. यासाठी उच्चशिक्षित उमेदवार अर्ज भरतात, आणि पास होतात. पण शिक्षण जास्त असल्याने ते स्वच्छता करत नाहीत. त्यांच्या जागी ते दुसऱ्या व्यक्तीला कामाला ठेवतात आणि पगार उचलतात. म्हणून शासकीय रुग्णालयात स्वच्छता दिसून येत नाही. म्हणून ही भरती प्रक्रिया बदलायला हवी. आरोग्य विभागातील सचिव, उपसचिव, मंत्री यांना ही गोष्ट समजत कशी नाही? नांदेड जिल्ह्यात अशीच भरती झाली होती. त्यांच्यापैकी 5 टक्के सुद्धा लोक काम करत नाहीत. भरती प्रक्रियेत सुधारणा करणे गरजेचे असून प्रशासनाने देखील त्यासाठी मेंदूचा वापर करायला हवा. या भरती प्रक्रियेत उमेदवाराला काय प्रश्न विचारले जातात तर समुद्र किनारा किती किमीचा आहे? त्याचा आणि त्या पोस्टचा संबंध काय? औषधांच्या लोकल खरेदीमुळे तोटा औषध पुरवठा हा आरोग्य विभागातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सरकारने बजेट वाढवले असले तरी आता जिल्हा पातळीवर औषध खरेदी केली जाते. त्यामुळे औषधींचे दर प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी वेगळे असल्याचे दिसून येतात. यामुळे औषधे उपलब्ध होत नाहीत, तर त्यांच्या गुणवत्तेवर देखील परिणाम होताना दिसून येतो. मनुष्यबळ व औषधींचा तुटवडा तथा आरोग्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांचा काम करण्याचा कंटाळा असे अनेक प्रश्न आरोग्य विभागासमोर आहेत. आपत्कालीन काळात आरोग्याचे काय धोरण असावे? हेच आपल्याकडे ठरलेले नाही. टास्क फोर्स व धोरण आपल्याकडे नसल्यामुळे अग्निशमन दलासारखी आपली धावपळ होताना दिसून येते. यानंतर विषय मागे पडतो. आपली यंत्रणा कुचकामी आहे म्हणता येणार नाही, पण तिच्यात सुधारणा करण्याची नितांत गरज आहे. ..तर जनता जगेल की मरेल? मराठवाड्याचे आरोग्य हे महाराष्ट्राच्या आरोग्याचे दिशा दर्शक आहे. कारण त्यांच्याकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होताना दिसून येते. फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी विदर्भाला जास्त पैसे दिले, हे काही लपून राहिलेले नाही. कोणत्याही योजना या प्रथम पश्चिम महाराष्ट्रात लागू होतात. मराठवाड्याचा विचार केला तर एका लाखामागे 55 ते 65 खाटा असणे आवश्यक आहे. पण हा आकडा केवळ 35 एवढा आहे. मराठवाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बाबतीतही पिछाडीवर पडला आहे. मागच्या वर्षी नांदेडमध्ये 24 तासांमध्ये 24 मृत्यू झाले. त्याची खूप चर्चा झाली, पण सरकारने त्यावर कोणतीही खास उपाययोजना केली नाही. फक्त नर्सेसच्या जागा भरल्या. पण या नर्सेसना फार काही येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सरकारी कॉलेज आणि खासगी कॉलेजमधील शिकवण्याची आणि शिक्षणाची गुणवत्ता पाहिली तर लोकं जगतील की मरतील हा प्रश्न पडतो. कट प्राक्टिसचा रुग्णांवर बोजा ग्रामीण भागात लहान बाळांना लागणारे एनआयसीयू नाहीत, याचे कारण आहे की, डॉक्टरांची भरती नाही. डॉक्टर म्हणतात की, पगार किती देतात? त्यांना लाखांच्या घरात पगार हवे असतात. त्यामुळे डॉक्टर तिथे काम करण्यासाठी तयार होत नाहीत. प्राधपकांना दीड लाखांचा पगार आणि डॉक्टरांना 80 हजार पगार मग ते सरकारी ठिकाणी जॉईन का होतील? हा कळीचा मुद्दा आहे. यात सुधारणा करण्याची गरज आहे. सरकारी यंत्रण केवळ 25 टक्के उपचारांचा भार उचलते. सरकारी रुग्णालयात व्यवस्था नसल्याने लोकांना खासगी रुग्णालयात जावे लागते. पण खासगी यंत्रणा ही अनिर्बंध आहे, त्यामुळे लोकांची होरपळ होते. कोणत्या डॉक्टरची किती फीस हे ठरत नाही. रुग्णाची सनद हॉस्पिटलमध्ये लावली पाहिजे. पण ती लावली जात नाही. याकडे सरकारचे लक्ष नाही. सर्व काही मनमानी सुरू आहे. किती फी घ्यावी हे ठरले नाही तरी ती लोकांना परवडली पाहिजे. डॉक्टरांना रुग्ण रेफर करण्याचे 40 टक्के मिळतात. याचा संपूर्ण बोजा रुग्णावर येत असतो. डॉक्टर म्हणजे देव हे आतापर्यंत समजले जात होते. पण आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. अभ्यासू डॉक्टर आरोग्यमंत्री का होऊ शकत नाही? एखाद्या रुग्णाला योजनेत उपचार मिळणार की नाही हे सुद्धा आता विमा कंपन्याच्या हाती आहे. यातून लोकांना लुबाडले जात आहे. त्यात कहर म्हणजे महात्मा फुले योजनेचे पैसे जवळपास 6 महिने मिळत नाही. याचा केवळ विमा कंपन्यांना मिळतो. आरोग्य यंत्रणा ही सबळ करायला हवी. तिचे खासगीकरण करू नये. ती उत्तम कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. आपल्या राज्याचे आरोग्य मंत्री हे बराच काळ मेडिकल फिल्डमधील नसल्याने मोठा फटका बसला आहे. एखादा अभ्यासू डॉक्टर आरोग्यमंत्री का होऊ शकत नाही? किमान एखादी तज्ज्ञाची कमिटी स्थापन करुन त्यांनी धोरण ठरवायला हवे. पण कुणीच तज्ज्ञांचे मत विचारात घेत नाही. आरोग्य यंत्रणेतील भ्रष्ट्राचार मुद्दा आदिवासी भागात तज्ञ डॉक्टर सेवा करण्यासाठी येतच नाही. 24 तासातून 24 वेळा लाईट गेल्याने वीज जाते, मग लसी सुरक्षित राहणार कशा? वीज बील न भरल्याने जर आरोग्य केंद्राचा विद्युत पुरवठा खंडित केला तर आरोग्य सेवा कशी चालणार? आरोग्य विभागात पोस्टिग घ्यायची असेल तर पैसे द्यावे लागतात, पाहिजे त्या गावात पोस्टिंगसाठी पैसे द्यावे लागतात. यात प्रमोशनसाठी 30 ते 40 लाखांवर पैसे मोजावे लागतात. हा सर्व व्यवहार डॉक्टरांची संघटना करते. असे पैसे द्यावे लागत असतील तर डॉक्टर काम कसे करतील? ग्रामीण भागात सीएओची बदली करण्यासाठी देखील पैसे घेतले जातात. ही आरोग्य सेवेला लागलेली कीड असून, ती दूर करण्याची गरज आहे.