अवैध सावकारावर छापे; बाजार समितीसह तीन ठिकाणांहून आक्षेपार्ह दस्तावेज जप्त:सहकार विभागाकडून वर्षभरात पाचवेळा करण्यात आली कारवाई

अवैध सावकारप्रकरणी सहकार िवभागाच्या पथकांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी तीन ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या ठिकाणांमध्ये अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसराचाही समावेश असल्याने शेतकरी लुटीचे नवे केंद्र सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे. छाप्यात खरेदीखत, कोरे बाँड, कोरे धनादेश, प्रतिज्ञा लेख आदी साहित्य जप्त करण्यात आले. मात्र छापे टाकण्यात आलेल्या संबंधित गैरअर्जदारांची नावे सहकार विभागाकडून देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम या नवीन कायद्यानुसार जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यानुसार धाडीसाठी सहकार विभाग, महसूल विभाग आणि पोलिस दलाचा समावेश असलेले संयुक्त पथक गठित करण्यात येते. २९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी सहकार िवभागाच्या नेतृत्वात अवैध सावकारीवर छापेमारी करण्यात आली. एका व्यापाऱ्याच्या तीन ठिकाणांवर (संबंधितांच्या नातेवाइकाच्या घरासह) तीन पथकांद्वारे धाडसत्र राबवण्यात आले. यात सुधीर कॉलनी, जठारपेठ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसराचा समावेश आहे. उर्वरित. पान ४ ‘अग्रीम’च्या नावाखाली सावकारी? अवैध सावकारप्रकरणी तक्रार प्राप्त झाल्याने अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात सहकार विभागाचे छापे पडले. परिणामी शेतकऱ्यांच्या शोषणाची चर्चा पुन्हा सुरु झाली. शेतकरी काही ठराविक व्यापारी-अडत्यांच्या माध्यमातून शेतमाल विकतात. त्यामुळे ते व्यापारी-अडते व काही शेतकरी यांच्यात व्यवहार वर्षभरच सुुरू असतो. या संदर्भात सूत्रांनी दिलेल्या माहितीसाार हंगामाच्या वेळी व अन्य प्रसंगी शेतकरी त्यांच्याकडून पैशाची उचल करतो. ही रक्कम अग्रीमच्या नावाखाली देण्यात येते. मात्र यावर शेतकऱ्याला ३ टक्के व्याज आकारण्यात येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. संबंधित शेतकरी आपल्याकडेच शेतमाल विक्रीसाठी आणणार असल्याने संबंधित व्यापारी-अडतेही पैसे देतो. शेतमाल विक्रीनंतर व्याजासह मूळ रक्कम कपात करून उर्वरित पैसे त्या शेतकऱ्याला देण्यात येतात. मात्र यातून शेतकऱ्याला प्रचंड दराने व्याज अदा करावे लागते. आता या धाडसत्राच्या निमित्ताने तरी शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्यांचे चेहरे समोर येऊन त्यांच्यावर कारवाई होईल का, हाच प्रश्न आहे. नावे न देण्यामागे दडलंय काय? {सहकार विभागाकडून ७ फेब्रुवारीला एकाचवेळी ५ जणांच्या ९ ठिकाणी धाडी टाकल्या होत्या. त्यावेळी सहकार विभागाने नावे दिली होती. २०२३पूर्वीही धाड पडलेल्यांची नावे सांगण्यात येत होती. मात्र २०२४ मध्ये २७ मार्च, १८ मे, २२ मे रोजी, २९ नोव्हेंबरला धाड टाकलेल्यांची नावे सांगण्यास सहकार विभागाने नकार दिला. त्यामुळे त्यांची नावे न देण्यामागे दडलंय काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. {या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रवीण लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता दोष सिद्ध होईपर्यंत नावे सांगता येणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. चौकशी, पडताळणीअंती पुढील कार्यवाही होईल. त्यानंतरच अन्य माहिती सांगता येईल, असेही ते म्हणाले. इनसाइड स्टोरी