आधी पाणी तर द्या ! मगच पाणीपट्टी वाढीचं पाहा; नगरकरांचा सूर

Published on

: 

18 Jan 2025, 10:39 am

Updated on

: 

18 Jan 2025, 10:39 am

अहिल्यानगरकरांना मुबलक व शुद्ध पाणी मिळावे यासाठी ‘फेज 2’ आणि त्यानंतर ‘अमृत योजना’ राबविण्यात आली. पण त्यानंतरही दिवसाआड पाणी नगरकरांच्या नशिबी आजही कायम! केडगावला तर आठवड्यातून एकदा (तेही पुरेसे नाही) पाणी मिळते. अशातच महापालिका प्रशासकांनी थोडीथिडकी नव्हे, तर दुप्पट पाणीपट्टीचा प्रस्ताव पुढे रेटला आहे. अर्थात त्याला शहराचे आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह भाजपचे नेते अ‍ॅड. अभय आगरकर यांच्यासह अनेकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. ‘अगोदर नियमित मुबलक आणि शुद्ध पाणी द्या, मगच पाणीपट्टी वाढीचं पाहा,’ असा सूर नगरकरांमधून उमटतो आहे. नगरकरांच्या विरोधामुळे प्रशासनाच्या निर्णयाचे पाणीपाणी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मुळा धरणातून अहिल्यानगर शहराला पाणीपुरवठा होतो. त्यापूर्वी पिंपळगाव तलावातून खापरी नळाने पाणीपुरवठा व्हायचा. धरणात मुबलक पाणी असतानाही नगर शहराला दररोज पाणीपुरवठा करण्यात महापालिकेला आजवर यश आलेले नाही. उलट धरणातील पाणी आटले की दिवसाआडची मुदत वाढवली जाते. नगरकरांना दररोज पाणी मिळावे यासाठी ‘फेज टू’ पाणी योजना राबविली गेली. या योजनेचे बजेट वाढत जाऊन थेट दीडशे कोटींवर पोहचले. शहरात ठिकठिकाणी उंच टाक्याही बांधल्या गेल्या. अंतर्गत पाईपलाईनही टाकली; पण ‘फेज 2’च्या पाण्याचा ओलावा नगरकरांच्या घशाला काही मिळाला नाही. आता तर ‘फेज 2’च्या अंतर्गत पाईपलाईनही महापालिकेला आठवणार नाहीत, अशी परिस्थिती.

धरण ते साठवण टाकी यादरम्यान पाणी वहनक्षमता वाढविण्यासाठी कोट्यवधींची ‘अमृत’ योजना राबविली गेली. पण दिवसाआड पाणीपुरवठ्यात सुधारणा काही झाली नाही. वर्षातील सहा महिनेच महापालिका नगरकरांना पाणी देते, अन् पाणीपट्टी मात्र वर्षभराची घेते, असा व्यस्तांक. गेल्या सात वर्षांपासून प्रशासनाकडून येणारा पाणीपट्टीवाढीचा प्रस्ताव कारभार्‍यांनी वेळोवेळी हाणून पाडला. व्यावसायिक आणि औद्योगिक पाणीपट्टी वाढीला मात्र मंजुरी दिली होती. आता महापालिकेत लोकनियुक्त मंडळ (नगरसेवक) नाही. सारा कारभार प्रशासक म्हणून आयुक्तांच्या हाती आहे. सब कुछ निर्णय घेण्याची मुभा असलेल्या प्रशासकांना मात्र दररोज मुबलक पाण्याचा विसर पडल्याचे दिसते. त्यातूनच मग पाणी दरवाढीची आयडिया सुचली असावी, असे दिसते आहे.

आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांच्यासाठी नगर काही नवे नाही. यापूर्वी ते नगर महापालिकेत उपायुक्त होते. त्यामुळे कोणाच्या डोक्यातून आलेली सुपीक आयडिया राबविण्यापूर्वी त्यांनी वास्तव जाणून घेणे गरजेचे होते. केवळ प्रशासनाने प्रस्ताव दिला म्हणून त्याला मंजुरी देत महासभेसमोर ठेवणे कितपत योग्य? याचाही विचार करायला हवा होता, पण तसे झाले नाही. महासभेचा प्रमुख कोण तर प्रशासकच. त्यामुळे पाणी दरवाढीचा निर्णय होण्याचेच संकेत असताना लोकप्रतिनिधींकडून विरोधाचे हत्यार उपसले गेले. आमदार संग्राम जगताप, भाजप नेते अ‍ॅड. अभय आगरकर यांनी प्रशासनाला विरोधाचे पत्र दिले. आमदार तर थेट प्रशासकांच्या भेटीला पोहचले अन् विरोधाची भूमिका बजावत प्रसंगी आंदोलनाचा इशाराही देऊन आले. त्यामुळे प्रशासनावर दबाव आला असणार. परिणामी दरवाढीचा निर्णय घेताना प्रशासनाचे पाणीपाणी होणार हे नक्की.

पाणी योजनेेचे वीजबिल, कर्मचार्‍यांचे वेतन, साहित्य खरेदी, दुरुस्ती, टँकरने पाणी, अशुद्ध पाणी, नवीन कामे, वाढीव हद्दीत पाईपलाईन यासाठी गेल्या वर्षात महापालिकेचा खर्च सुमारे 45 कोटी इतका झाला, त्या तुलनेत उत्पन्न मात्र सुमारे 11 कोटी जमा झाले. मुळा धरणातून अहिल्यानगर शहरात पाणी आणताना ठिकठिकाणी उपसा पंप आहेत. त्यासाठी महिन्याला सुमारे अडीच कोटी रुपये महापालिका महावितरणला मोजते. त्यापोटी महावितरणची 9 कोटी रुपयांची देणी थकीत असल्याने अनेकदा योजनेचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचा ‘डोस’ दिला जातो. त्यामुळे पाणीपट्टीची दरवाढ करणे हाच त्यावर पर्याय, असे प्रशासनाला वाटणे साहजिकच आहे; पण त्याअगोदर दररोज पाणी मिळेल कसे? याचे उत्तर मात्र शोधण्याची तसदी कोणी घेताना दिसत नाही. जोपर्यंत अहिल्यानगरकरांना मुबलक, स्वच्छ पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत पाणी दरवाढ प्रशासनाच्या मनी असली तरी नगरकर त्यास राजी होणार नाहीत, हेही खरे.

महापालिकेचे पाणीपुरवठ्याचे गणित बिघडले हे खरेच; पण लोकनियुक्त मंडळ नसताना दरवाढ हा पर्याय नक्कीच नाही. दरवाढ करण्यापूर्वी अगोदर नगरकरांना दररोज स्वच्छ व मुबलक पाणी कसे मिळेल, याचा शोध घेत त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तेव्हाच नगरकर दरवाढीला राजी होतील, तोपर्यंत पाणीपुरवठ्याच्या खर्चापेक्षा उत्पन्न कमी हा व्यस्तांक कायम राहील, हीच शक्यता अधिक.

महापालिका हद्दीत सुमारे 65 हजार आणि हद्दीबाहेर सुमारे तीनशे नळजोड आहेत. हद्दीबाहेरच्या ग्रामपंचायतींनाही महापालिका पाणीपुरवठा करते. अनेक ग्रामपंचायतींकडे त्याची थकबाकी आहे. ती वसुलीसाठीही प्रयत्न झाले पाहिजेत.

यंत्रणा तोकडी, चोरीकडे दुर्लक्ष

मीटरद्वारे पाणीपुरवठ्याचा नवा प्रस्ताव प्रशासनासमोर चर्चेला आला आहे. त्यातून पाण्याचा अपव्यय होणार नाही, मागेल तेव्हा पाणी प्रत्येकाला मिळेल. त्या वेळी दरवाढीचा विचार करता येईल. ज्यांना दरवाढ मान्य नाही त्यांच्यासाठी मीटरच्या पाण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात येते. त्यासाठी प्रति हजार लिटरसाठी दहा रुपये मोजावे लागतील. आजही अनेक घरांत महापालिकेचे पाणी बदाबदा पोहचते. (एका माजी लोकप्रतिनिधीच्या घरातील स्वीमिंग टँकसाठी महापालिकेचे पाणी) मात्र त्याची नोंद प्रशासनाकडे नाही. अर्थात त्या घरात पाणी चोरी होते, पण ती शोधणार कोण? महापालिकेची यंत्रणा तोकडी पडते किंवा दबावाखाली काम करते, असे म्हणता येईल. त्यामुळेच पाणी जोडाची नोंद आणि वसुलीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे. त्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. त्यातून तोट्यातील पाणी योजना नफ्यात नसली, तरी किमान खर्चाची तोंडमिळवणी तरी होईल.