इथेनॉलला प्रोत्साहन

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीन, ब्राझीलबरोबरच भारतातून आयात केल्या जाणार्‍या वस्तूंवर जबर शुल्क लावण्याची घोषणा केल्याने भारताच्या निर्यातीस फटका बसण्याची भीती वर्तवली जात आहे. भारत-अमेरिका यांच्यात गतवर्षी 120 अब्ज डॉलर इतका व्यापार झाला आणि आपल्या एकूण निर्यातीत अमेरिकेचा हिस्सा 18 टक्के इतका आहे. त्यामुळे 1 फेब्रुवारीस अर्थसंकल्प मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हा मुद्दा लक्षात ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे. तसेच विकासाची गती मंदावली असून, ती वाढावी यासाठी विविध उद्योगांसाठी पॅकेजेस दिली गेली पाहिजेत. भारतात साखर उद्योगावर लाखो लोकांचे आयुष्य अवलंबून आहे. देशातील ऊस गाळप हंगाम मध्यावर आला असताना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत देशांतर्गत साखर उत्पादनात सुमारे 20 लाख टनांची घट झाली आहे. हंगामअखेरीस ही घट 40 लाख होईल, असा अंदाज आहे.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाच्या आकडेवारीनुसार, मकर संक्रांतीपर्यंत देशातील साखर उत्पादन 130 लाख टनांवर आले आहे. गतवर्षी ते 151 लाख टन होते. त्यामुळे कारखान्यांच्या तोट्यात वाढ होणार आहे. गतवर्षी 524 कारखान्यांनी ऊस गाळप केले. यंदा ही संख्या 507 पर्यंत घसरली. साखरेचा सरासरी उतारा 9.37 टक्क्यांवरून 8.81 टक्क्यांपर्यंत उतरला. गेल्या वर्षी या कालावधीत 1,612 लाख टन ऊस गाळप झाले. यावर्षी ते 1,482 लाख टन इतकेच झाले आहे. महाराष्ट्रात 100 लाख टन गाळप कमी झाले. आता केंद्र सरकारने सी-हेवी मोलॅसिस किंवा मळीपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 56.58 रुपयांवरून 57.97 रुपये केला आहे. उसाचा रस आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित होणार्‍या इथेनॉलचे दर मात्र पूर्वीइतकेच ठेवले. साखर उत्पादनात घट झाल्यामुळे नफा कमी होणार आहे. त्यामुळे या उद्योगास आर्थिक आधार देणे, हा केंद्राचा हेतू आहे; पण मुळात सी- हेवी मोलॅसिसपासून फारसे इथेनॉल तयारच होत नाही. शिवाय केवळ 1.39 रुपये इतकी अल्पस्वल्प वाढ झाल्या कारणाने शेतकरी व साखर कारखाने यांचा कितीसा फायदा होणार? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने इथेनॉलमिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमांतर्गत 1 नोव्हेंबर 2024 ते 31 ऑक्टोबर 2025 अखेर दरवाढीचा निर्णय घेतला. तो सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना लागू आहे.

केंद्राने 2025-26 या इथेनॉल पुरवठा वर्षात पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रण पातळी 20 टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा केली आहे. सध्या 18 टक्क्यांपर्यंत मिश्रण केले जाते. देशातील साखर कारखान्यांतून चालू इथेनॉल वर्षात 650 कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यात उसाचा रस आणि बी- हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलचा वाटा 90 टक्क्यांपर्यंत आहे. सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणार्‍या इथेनॉलचा दर 1.39 रुपयांनी वाढवून कारखाने आणि शेतकर्‍यांच्या पदरात फारसे काही पडणार नाही. त्यांचे खरे हित साधायचे असेल, तर उसाचा रस, साखर किंवा साखरेच्या पाकापासून निर्माण केल्या जाणार्‍या इथेनॉलचा खरेदी दर हा 68.13 रुपये प्रतिलिटर आहे, तो 73.14 रुपये करणे गरजेचे आहे. बी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलला 60.73 रुपये दर होता, तो 67.70 रुपये करावा आणि सी-हेवी मोलॅसिसपासून उत्पादित इथेनॉलला 56.28 रुपये दर होता, तो 61.20 रुपये करावा, अशी साखर उद्योगाची मागणी होती; पण सरकारने केवळ सी-हेवी मोलॅसिसचा दर, तोही फार कमी प्रमाणात वाढवला.

खरे तर, इथेनॉलचा दर आणि साखरेच्या किमान विक्री मूल्याचीही उसाच्या एफआरपीशी सांगड घालावी. एफआरपी वाढवताना इथेनॉल व साखरेचे दरही वाढवावेत, अशी राज्य सहकारी साखर महासंघाची मागणी होती. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे गेल्या काही वर्षांत साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. यावर मार्ग म्हणून केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉलनिर्मितीस प्रोत्साहन दिले. त्यासाठी कारखान्यांना अल्प व्याजदराने अर्थसाह्य केले. खेरीज इथेनॉल पुरवठा केल्यानंतर त्याची देयके 21 दिवसांमध्ये कारखान्यांना मिळू लागल्याने कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा काहीअंशी हलका झाला; पण इंधनाची मागणी वाढण्यासाठी त्याचे इंधनात 20 टक्के मिश्रण करण्याचे धोरण अद्याप शंभर टक्के राबवले जात नव्हते. ते राबवले जावे, अशी मागणी साखर उद्योगाकडून होत होती. आता इंधनात 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट भारत येत्या तीन महिन्यांत साध्य करेल, अशी घोषणा नुकतीच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली होती. या घोषणेचे उद्योगाने स्वागत केले होते. गडकरी यांच्या या घोषणेमुळे खासगी साखर कंपन्यांच्या शेअर्सचे भावही वाढले होते; मात्र त्याचवेळी इथेनॉल खरेदी दर समाधानकारक असणे आवश्यक आहे. मुळात पर्यावरणपूरक इंधन असलेल्या इथेनॉलच्या उत्पादनामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीत घट झाली आहे.

दोन वर्षांपूर्वी देशात 502 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होऊन 24 हजार कोटी रुपयांच्या विदेशी चलनाची बचत झाली होती. 10 वर्षांपूर्वी भारतात इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण जे दीड टक्के होते, ते 2024 पर्यंत 15 टक्क्यांवर गेले. 2025 मध्ये भारतात 1,700 कोटी लिटर इथेनॉल बनणार आहे. यापूर्वी इथेनॉलच्या विक्रीतून कारखान्यांचा नफा वाढला. त्यातून कारखान्यांना उसाची थकबाकी भागवता आली होती. गेल्या 10 वर्षांत इथेनॉल विक्रीतून कारखान्यांनी 94 हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे; मात्र गतवर्षी हंगाम सुरू झाल्यावर इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंध लादण्यात आले होते. इथेनॉल खरेदी दरात योग्यवेळी व पुरेशी वाढ होणे आवश्यक आहे. साखर उद्योगाकडे बघण्याचा द़ृष्टिकोन बदलला, तरच काही सकारात्मक निर्णय होऊ शकतील. हा थेट शेती आणि शेतकर्‍यांशी संबंधित विषय आहे. निर्णयाचे फायदे शेतकर्‍यापर्यंत पोहोचणे तितकेच महत्त्वाचे!