इस बार शिक्षक नहीं यह 'कुनबा' कर सकता है कांड! नीतीश सरकार को अल्टीमेटम

पटना. बिहार में अलग-अलग शिक्षकों का ग्रुप आए दिन नीतीश सरकार से अपनी मांगों को लेकर नाराज रहता है. नियोजित शिक्षकों से लेकर अतिथि शिक्षकों तक ने कई बार नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर राज्य सरकार की परेशानी बढ़ायी है. वहीं अब इस बार शिक्षक नहीं बिहार के पंचायत प्रतिनिधि बिहार सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं. दरअसल पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी
अब खुले तौर पर सामने आने लगी है. राज्यभर के पंचायत प्रतिनिधियों के कुनबे ने अब नीतीश सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है.

पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि राज्य सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में लगातार कटौती कर रही है. इसके विरोध में पंचायत प्रतिनिधि लगातार आंदोलन कर रहे हैं. जहां कुछ दिन पहले उन्होंने पदयात्रा की थी अब सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में है. पंचायत प्रतिनिधि आज कोर कमेटी की बैठक के बाद यह फैसला हुआ कि अगर सरकार ने अक्टूबर अंत तक उनकी बातों को नहीं माना तो यह जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे और इसके लिए सड़कों पर भी उतरेंगे.

पंचायत प्रतिनिधियों ने दिया चुनाव का हवाला 

वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि जिस तरह से बिहार में अफसरशाही हावी है और मनरेगा कर्मियों का बुरा हाल है वैसे में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए काम करना काफी मुश्किल होता जा रहा है. सरकार अगर अभी भी हम लोगों की बात नहीं मानती है तो 2025 दूर नहीं है. हम लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और सरकार को बदलने का काम करेंगे. चिरौरा के मुखिया अभिषेक कुमार ने कहा सरकार हमारे अधिकारों की कटौती कर रही है अधिकारियों की मनमानी हो रही है. हम लोग जनता से चुनकर आते हैं और अगर यही हाल रहा तो हमलोग 2025 के चुनाव मे सरकार को बताएंगे. सरकार को बदलने के लिए वोट करेंगे.

अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव

वहीं मुखिया ने यह भी कहा कि अधिकारियों को भी सबक सिखाएंगे. संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी और हमारे अधिकारों को वापस नहीं देगी तो हमलोग नवंबर से हड़ताल करेंगे और सामूहिक इस्तीफा भी देंगे. बता दें, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी एनडीए के लिए चुनाव के समय मुसीबत बढ़ा सकती है.

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