उत्तराखंडमध्ये आजपासून समान नागरी संहिता लागू होणार; लग्न अन् लिव्ह-इन नोंदणी अनिवार्य!

पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उत्तराखंड राज्य आज (दि.27) इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता (UCC) लागू करणारे पहिले राज्य ठरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उत्तराखंड भेटीच्या अगदी आधी दुपारी 12:30 वाजता हा ऐतिहासिक कायदा लागू केला जाईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, संपूर्ण उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू केले जाईल. हा कायदा राज्याबाहेर राहणाऱ्या उत्तराखंडमधील रहिवाशांनाही लागू होईल. राज्य सचिवालयात यूसीसी पोर्टलचे अनावरण केले जाईल. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करतील. एक दिवस आधी (२६ जानेवारी), सीएम धामी म्हणाले की, यूसीसी धर्म, लिंग, जात किंवा समुदायाच्या आधारावर भेदभाव न करता सुसंवादी समाजाचा पाया रचेल.

मुख्यमंत्री धामी पुढे म्हणाले, 'आम्ही आमच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करत आहोत. जम्मू आणि काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करणे हे याचे एक उदाहरण आहे. राज्य सरकारने आपले काम पूर्ण केले आहे आणि जानेवारी २०२५ पासून संपूर्ण राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे.

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी यूसीसी आणण्याचे आश्वासन राज्यातील जनतेला दिले होते. सरकार स्थापन केल्यानंतर, आम्ही ते प्राधान्याने केले. समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यात आला आणि त्यावर कायदा आणण्यात आला. आता आपण ते वचन पूर्णपणे आणि औपचारिकपणे पूर्ण करणार आहोत. हे पंतप्रधानांच्या एका सुसंवादी भारताच्या निर्मितीच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असेल जिथे कोणत्याही धर्म, लिंग, जात किंवा समुदायाविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही.

भारतीय संविधानात गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा आहे. तसेच, संसदेने गोव्याला पोर्तुगीज नागरी संहिता लागू करण्याचा अधिकार देणारा कायदा केला. म्हणून, गोवा हे एकमेव राज्य आहे जिथे UCC लागू आहे. आता उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य बनणार आहे.

समान नागरी संहिता (UCC) म्हणजे देशात राहणाऱ्या सर्व नागरिकांसाठी (प्रत्येक धर्म, जात, लिंगाचे लोक) समान कायदा असणे. जर एखाद्या राज्यात नागरी कायदा लागू झाला तर लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे, मालमत्तेचे विभाजन तसेच लिव्ह-इन रिलेशनशिप अशा सर्व बाबींमध्ये प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा असेल. लग्नासोबतच लिव्ह-इन जोडप्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.