नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला. (संग्रहित छायाचित्र)File Photo
Published on
:
09 Oct 2024, 10:57 am
Updated on
:
09 Oct 2024, 10:57 am
पुढारी ऑनलाईन डेस्क : "जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सरकार चालवणे इतके सोपे नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला हे राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता आहे. त्यांच्या समोर कठीण जबाबदार्या आहेत. जम्मू आणि काश्मीरचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नवीन सरकारला मदत करण्यासाठी मी देवाला प्रार्थना करतो," असे नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला ( Farooq Abdullah) यांनी आज (दि.९) माध्यमांशी बोलताना सांगिलते.
जम्मू आणि काश्मीरमधील मतभेद कमी करणे हेच सरकारचे उद्दिष्ट
फारुक अब्दुल्ला म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशातील दोन प्रदेशांमधील मतभेद कमी करणे आणि हिंदूंमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे हे एनसी-काँग्रेस सरकारचे उद्दिष्ट असेल. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये त्यांनी निर्माण केलेले मतभेद आपण कमी केले पाहिजेत. आमचा प्रयत्न असा असावा की, तिथल्या हिंदूंना आमच्यावर असा विश्वास असेल. त्यांचे प्रश्न सोडवणे हे आपले कर्तव्य आहे. आम्ही त्यांच्याबद्दल काश्मीरबद्दल जसा विचार करू तसाच विचार करू,” अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
VIDEO | "I would like to say that his (Omar Abdullah) responsibilities are tough and ruling the government won't be that easy... I pray to God to help the new government in resolving the issues of Jammu and Kashmir," says JKNC chief Farooq Abdullah as his son and party vice chief… pic.twitter.com/3zodvWrUgS
— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2024नवीन सरकारसमोर अनेक आव्हाने
जम्मूमध्ये द्वेषाला कोणी जन्म दिला. आम्ही कधीही दहशतवादाचे समर्थन केले नाही आणि करणारही नाही, असे स्पष्ट करत जम्मू-काश्मीरमधील नवीन सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. त्यापैकी महागाई आणि बेरोजगारी ही सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. ओमर अब्दुल्ला हे नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री असतील, असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
सत्तेवर येणारे सरकारच आमदारांना नामनिर्देशित करते
जम्मू-काश्मीर विधानसभेतील पाच नामनिर्देशित आमदारांबाबत ते म्हणाले की, "भारतीय संविधानानुसार, असे करता येत नाही. सत्तेवर येणारे सरकार आमदारांना नामनिर्देशित करते. मात्र आम्हाला डावलून निर्णय घेतल्यास आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू. आम्हाला आशा आहे की सर्वोच्च न्यायालय संविधानानुसार आमची याचिका ऐकून आम्हाला न्याय देईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.