दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:निवडणुकीपूर्वी सरकारने उघडली तिजोरी; 273 आमदारांना 218 कोटी विकासनिधी

पुढच्या १० ते १५ दिवसांत राज्यात विधानसभा निवडणूक जाहीर होऊन आचारसंहिता लागण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने राज्यातील २७३ आमदारांचा थकलेला २१८.४० कोटींचा विकास निधीचे वाटप करून त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे आता हा निधी पदरात पडताच सर्वच मतदारसंघांत पुढील ८ ते १० दिवसांत हा निधी खर्च करण्यासाठी विकास कामांचा धडाका लावला जाण्याची शक्यता आहे. यात सर्वाधिक २७ कोटी निधी मुंबई शहर व उपनगरातील ३४ आमदारांना, त्यापाठोपाठ अर्थमंत्री अजित पवार पालकमंत्री असलेल्या पुणे जिल्ह्यातील २१ आमदारांना १६.८० कोटी तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील १८ आमदारांना १४.४० कोटी रुपयांच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्याला मात्र फक्त ८ कोटींचाच निधी मिळाला. निधीवाटपात सरकार भेदभाव करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील आमदार कायम करत असतात. आता निवडणुकीच्या तोंडावर ही तक्रार येऊ नये म्हणून सरकारने त्यांचीही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. यात प्रामुख्याने विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आदित्य ठाकरे (ठाकरे गट), आमदार नितीन राऊत (काँग्रेस), आमदार अस्लम शेख (काँग्रेस, आता अजित पवार गटात), आमदार अबू आझमी (सपा) आणि जितेंद्र आव्हाड (शरद पवार गट) यांनाही विकास निधी देण्यात आला. अपक्ष आमदार हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, गीता जैन यांनाही सरकारने खुश केले आहे. आता सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचीही होणार चांदी आमदारांना निधी प्राप्त झाला की पुढील दोन- चार दिवसांत ते या निधीतून करावयाची कामे फायनल करतील. बहुतांश वेळ आपल्या जवळच्या ‘ठेकेदार’ कार्यकर्त्यांना ही कामे देण्यावरच आमदारांचा भर असतो. गेली ५ वर्षे अनेक मतदारसंघात हाच पॅटर्न राबवला जात आहे. मात्र अलीकडे आमदारांजवळ ‘ठेकेदार’ कार्यकर्ते वाढल्याने सर्वांच्याच पदरात कामे पडतात असे होत नाही. त्यामुळे नाराजी वाढत जाते. मात्र गेल्या ५ वर्षांत ज्यांना कमी कामे मिळाली, अशांची छाननी करून आमदार निवडणुकीच्या तोंडावर या निधीतून नाराज कार्यकर्त्यांना कामे देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न करतील. या निधीतून झालेल्या कमाईचा भाग निवडणूक खर्चासाठीही वापरला जाईल.