Published on
:
02 Feb 2025, 4:43 am
Updated on
:
02 Feb 2025, 4:43 am
पुणे: केंद्रीय अर्थसंकल्पात दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटी करात सवलत मिळण्याची अपेक्षा दुग्ध उद्योगास होती. मात्र, त्यावर कोणतीच घोषणा झालेली नसल्याने दुग्ध उद्योगाचा अपेक्षाभंग झाला आहे. एकूणच, शेतीला प्रोत्साहन देणारा दुग्ध उद्योग हा करमुक्त ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत सहकारी व खासगी दूध संघाची शिखर संस्था असलेल्या राज्य दूध उत्पादक प्रक्रिया व व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के म्हणाले की, दूध हे पूर्णान्न आहे, तर दुग्धजन्य पदार्थ हे शेवटी शेतकर्यांना चार पैसे मिळवून देतात. मात्र, बहुतांश दुग्धजन्य पदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या किंमती वाढतात.
वास्तविक, दुधाप्रमाणेच दुग्धजन्य पदार्थही करमुक्त असणेच आवश्यक आहे, तरच दुग्ध उद्योगास पर्यायाने दूध उत्पादक शेतकर्यांना बळकटी देणे शक्य आहे. कारण, दुग्धव्यवसाय हा शेतीला जोडधंदा म्हणून पाहिला जातो. या व्यवसायात नवीन शेतकरी, तरुणवर्ग यावा, यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने करसवलत अपेक्षित होती, तसे काही अर्थसंकल्पात देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे दुग्ध उद्योगाची निराशा झालेली आहे.