दून में अब सरकारी दफ्तरों तक आसान होगी पहुंच, डेडिकेटेड वाहन सेवा शुरू

Agency:News18 Uttarakhand

Last Updated:February 03, 2025, 21:08 IST

Dehradun News: डीएम सविन बंसल ने कहा कि जनसुनवाई में महसूस हुआ कि कई फरियादी परिवहन सुविधा के अभाव में अपनी परेशानी दर्ज नहीं करा पाते, इसी को देखते हुए यह सेवा शुरू की गई. यह कदम दिव्यांगों और बुजुर्गों को सहू...और पढ़ें

देहरादून. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने एक अनूठी और सराहनीय पहल करते हुए बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए डेडिकेटेड वाहन सेवा की शुरुआत की है. यह सुविधा उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी, जो सरकारी दफ्तरों में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे. जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस महत्वपूर्ण सेवा का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रशासन हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है.

अक्सर देखा जाता है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को सरकारी कार्यालयों में अपनी समस्याएं दर्ज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है. कई बार शारीरिक असमर्थता और परिवहन की कमी के कारण वे अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करा पाते या उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचने में परेशानी होती है. इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक विशेष वाहन सेवा शुरू की है, जो इन जरूरतमंदों को विकास भवन, जिला समाज कल्याण विभाग, तहसील, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सीनियर सिटीजन हेल्प डेस्क, महिला सेल और अन्य सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाने में मदद करेगी.

समाज में बराबरी का सम्मान
डीएम सविन बंसल ने कहा कि प्रशासन का यह कदम न सिर्फ बुजुर्गों और दिव्यांगों को सहूलियत देगा बल्कि उन्हें समाज में बराबरी का सम्मान भी दिलाएगा. उन्होंने बताया कि जनसुनवाई के दौरान यह महसूस किया गया कि कई फरियादी सिर्फ परिवहन सुविधा के अभाव में अपनी समस्याओं को अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाते. इसे ध्यान में रखते हुए यह सेवा शुरू की गई है.

सामाजिक सरोकार का संदेश
इस मौके पर डीएम सविन बंसल ने एक दिव्यांग महिला को आर्थिक सहायता के रूप में चेक भी दिया. यह महिला एक बालवाड़ी का संचालन कर रही हैं और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का कार्य कर रही हैं. प्रशासन की इस संवेदनशील पहल से न केवल दिव्यांगों और बुजुर्गों को राहत मिलेगी बल्कि यह समाज में जागरूकता और सहानुभूति का भी संदेश देगा. देहरादून प्रशासन की यह पहल उन सभी शहरों के लिए एक प्रेरणा है, जहां सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए चुनौती बना हुआ है.