धोकादायक पातळीवर दिल्ली

जागतिक संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या अन्न, इंधन आणि पर्यावरणाच्या समस्यांचा सर्वाधिक विपरीत परिणाम ग्लोबल साऊथमधील देशांवर होत आहे. राजधानी दिल्लीत हवा प्रदूषणाने केलेला कहर हे त्याचे एक ठळक उदाहरण मानता येईल. गेली काही वर्षे हिवाळा आला की, दिल्लीकरांचा जीवच गुदमरत असतो. स्वच्छ मोकळी हवा हा माणसाचा मूलभूत अधिकार आहे. पण दिल्लीकरांना अशी हवा मिळाली, तर ती चैनच वाटते! दिल्लीतील प्रदूषणाबाबत दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात न्या. अभय ओक आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी दिल्ली आणि एनसीआरमधील राज्यांमध्ये प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सर्व नागरिक प्रदूषणमुक्त वातावरणात राहतील याची खबरदारी घेणे, हे सर्व राज्यांचे कर्तव्य आहे, याची आठवण करून देण्याची वेळ सुप्रीम कोर्टावर वारंवार यावी, हीच मुळात शोचनीय बाब. अशा परिस्थितीत राजधानी प्रदेशातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश कोर्टाला द्यावे लागले. प्रदूषणविरोधी ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅन, म्हणजेच ‘ग्रॅप’ची अंमलबजावणी 2017 पासून करण्यात येत आहे. हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय) 201 ते 300 दरम्यान असताना, म्हणजेच हवेची गुणवत्ता वाईट असताना ग्रॅप-1 लागू केला जातो. वाढत्या एक्यूआयप्रमाणे ग्रॅपच्या श्रेणीही वाढत जातात.

एक्यूआय 301 ते 400 असताना म्हणजे हवेची गुणवत्ता अतिशय वाईट असताना ग्रॅप-2, एक्यूआय 401 ते 405 म्हणजे हवेची गुणवत्ता गंभीर असताना ग्रॅप-3 लागू होतो आणि एक्यूआर 450 पेक्षा जास्त असेल तर ग्रॅप हवेची गुणवत्ता अतिशय गंभीर मानली जाते आणि मग ग्रॅप-4 लागू करण्याची शिफारस करण्यात येते. धक्कादायक बाब म्हणजे कोर्टाने दिल्ली आणि एनसीआरमधील राज्यांना ग्रॅप-4 चे नियम लागू करण्यासाठी तत्काळ पथके तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या एनसीआरमधील राज्यांची हवेची गुणवत्ता सध्या भयंकर पातळीवर पोहोचली आहे. याच्या परिणामापासून शाळा-महाविद्यालयेही सुटलेली नाहीत. बारावीपर्यंत सर्व शालेय वर्गांचे प्रत्यक्ष अभ्यासवर्ग घ्यायचे की नाहीत, याबद्दल तत्काळ निर्णय घेण्यात यावा, असेही कोर्टाने या पार्श्वभूमीवर सुचवले. मुळात एक्यूआयचा स्तर धोक्याच्या पातळीला पोहोचल्यानंतर ग्रॅपचे वेगवेगळे टप्पे तातडीने लागू करायला हवे होते. एक्यूआय 300 ते 400 दरम्यान पोहोचल्यानंतर लगेचच चौथा टप्पा लागू करणे जरूरीचे होते. पण दिल्लीच्या आतिशी यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने याकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. त्यामुळे याबाबतीत विलंब का झाला, असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने आप सरकारला विचारला आहे. आज जगातील सर्वाधिक 50 प्रदूषित शहरांमधील 35 शहरे केवळ भारतातील आहेत, हेही येथे लक्षात घ्यावे लागेल. जगातील पहिल्या पाच प्रदूषित शहरांमध्ये दिल्लीचा समावेश होतो. जगात दरवर्षी 70 लाख नागरिकांना केवळ खराब हवेमुळे अस्थमा, कर्करोग, फुफ्फुसाचे रोग यांसारख्या रोगांचा सामना करावा लागतो. 78 टक्के ऊर्जा केवळ शहरांमध्ये जळते आणि त्यामुळे शहरांचे तापमान वाढलेले दिसते. दिल्लीत धूर सोडणार्‍या वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. तसेच औद्योगिक प्रदूषण कमालीचे आहे. शेजारील राज्यातून पिकांचे खुंट जाळण्यात आल्यामुळे हवा खराब होते.

पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई न केल्याबद्दल कोर्टाने पंजाब सरकारलाही खडसावले आहे. ज्या अधिकार्‍यांनी कारवाई केली नाही, त्यांच्यावर खटला चालवा, तीन-तीन वर्षानंतरही आमच्या आदेशांचे पालन केले जात नाही, असे सुनावण्याची वेळ कोर्टावर आली. पर्यावरण संरक्षण कायदा दंतहीन असून याबाबतीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारवरही ताशेरे ओढले. यमुना नदीतील अमोनियाच्या उच्च पातळीमुळे दिल्लीतील जलप्रक्रिया प्रकल्प प्रभावित झाले आहेत, अशी माहिती आतिशी यांनी दिली असून त्यात तथ्य नाही, असे नाही. पण हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील सरकारे प्रक्रिया न केलेला औद्योगिक कचरा नदीत सोडत असल्याचा आतिशी यांचा आरोप आहे. वास्तविक पंजाबात आपचेच सरकार असून तेथील पिकांचे खुंट जाळले जात असल्यामुळे वर्षानुवर्षे दिल्लीतील प्रदूषण वाढत आहे. पण आता तेथे आपल्याच पक्षाचे सरकार असल्यामुळे आतिशी पंजाब सरकारवर कोणतीही टीका करत नाहीत. उलट हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील उद्योगांचे विषारी पाणी कालिंदी कुंज बॅरेजमधील यमुना दूषित करत आहे, असा आरोप आतिशी करत आहेत.

या दोन्ही राज्यांत भाजपची सरकारे असून भाजपच्या घाणेरड्या राजकारणामुळे दिल्लीची हवा प्रदूषित झाली आहे, अशी आतिशी यांची टीका आहे. स्वतः निवडक तथ्ये सांगायची आणि प्रदूषणाचे राजकारण करायचे, हे निषेधार्ह आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थान सरकारांच्या मुख्यमंत्र्यांची व पर्यावरणमंत्र्यांची संयुक्त बैठक बोलवून समन्वयाने कृती योजनेची आखणी केली पाहिजे. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने प्रदूषण नियंत्रण मंडळांच्या कामात समन्वय ठेवण्यासाठी ‘कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट’ची स्थापना केली आहे. सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट, आयआयटी दिल्ली, दि एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (टेरी) तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड स्टडीजचे अहवालही उपलब्ध आहेत. केवळ या अहवालांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी होणे तेवढे बाकी आहे! औद्योगिक प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवणे, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, स्वयंपाकासाठी पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वापरास उत्तेजन देणे आणि पिकांचे खुंट जाळण्यास लगाम घालणे हे उपाय योजण्याची गरज आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यावर जी-20 ने लक्ष्य केंद्रित करावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझीलमधील रिओ द जानेरो येथील जी-20च्या शिखर परिषदेत नुकतेच केले. त्यावर आता आणखी वेळ जाण्याआधी ठोस पावले उचलण्याची वेळ आली आहे.