‘ध्वनिप्रदूषणा’वरून सरकार धारेवर

पणजी : समुद्र किनारी होणारे ध्वनी प्रदूषण रोखण्यास सरकारला अपयश आल्याने मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. रात्री 10 नंतर पार्टी चालू होती याचे पुरावे नष्ट करण्यात आले असले, तरी ते परत मिळवण्यासाठी पोलिसांनी आवश्यक ते प्रयत्न करावेत आणि पुढील सुनावणीवेळी अहवाल सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

डिसेंबर महिन्यात समुद्र किनार्‍यावर अनेक पार्ट्यांचे आयोजन झाले होते व रात्री 10 नंतर संगीत बंद करण्याची अट घालण्यात आली होती; पण ती पाळण्यात आली नाही. रात्री 10 नंतरसुद्धा कर्णकर्कश संगीत चालू होते. याचा पुरावा सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात कैद झाला होता; पण आता हे रेकॉर्डिंग नाहीसे झाले आहे. एका महिन्याच्या आत ते सेव्ह केले नाही, तर ते आपोआप नष्ट होते. पोलिसांनी ते वेळेत हस्तगत केले नसल्याने हे पुरावे नष्ट झाले आहेत, असे उत्तर सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयाला दिले. यावेळी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि हे पुरावे परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असा आदेश दिला.

उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ’कन्सेट टू ऑपरेट’चा परवाना देण्याकरिता नियमात आवश्यक ती दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीनुसार, व्यावसायिकांना ध्वनी देखरेख यंत्रणा स्वखर्चाने बसवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही यंत्रणा असला तरच परवाना मिळणार होता. ही यंत्रणा बसवली गेली, ध्वनी प्रदूषण मापन करण्यात आले पण तपशील ठेवण्यात आला नाही. ही जबाबदारी कोणाची होती, यावरून आता नवा वाद सुरू झाला आहे. ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी आल्यानंतर 32 व्यावसायिकांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नोटिसा बजावल्या होत्या. पण ध्वनी प्रदूषण झाल्याचे पुरावे गोळा करण्यात आलेले नाही.

ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मॉनिटरींग सुरू केले आहे .या मॉनिटरींग समितीमध्ये दोघांची नावे देण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने केली होती. याचिकेत न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एमायकस क्युरी यांनी दोन नावे दिली, याचिकादारानेही दोन नावे सुचवली त्यावर पुढील सुनावणी वेळी होण्याची शक्यता आहे.