नहीं थमेगा विकास का पहिया, 6.5-7% की दर से बढ़ेगी जीडीपी

नई दिल्ली. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के 6.5-7% की दर से बढ़ने के अपने अनुमान को दोहराया है. आर्थिक सर्वेक्षण में किए गए पूर्वानुमानों के आधार पर, सरकार का मानना है कि विकास में किसी महत्वपूर्ण गिरावट का जोखिम नहीं है. सरकार की इस सकारात्मक टिप्पणी के बावजूद, आर्थिक विशेषज्ञ आगामी जीडीपी आंकड़ों और मांग के संकेतकों पर नजर बनाए हुए हैं. यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या विकास दर अनुमानित स्तर पर बनी रहती है.

आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने बुधवार को फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा, “हमने वित्तीय वर्ष की शुरुआत 6.5-7% के वृद्धि अनुमान के साथ की थी. मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. दूसरी तिमाही के आंकड़ों जरूर संकेत देते हैं कि कुछ उत्पाद और सेवाएं पिछले साल या पिछली तिमाहियों के मुकाबले धीमी गति से बढ़ रही हैं. लेकिन अन्य संकेतकों जैसे ई-वे बिल या जीएसटी ई-इनवॉयस के आंकड़े , खासतौर पर अक्टूबर महीने के, तो वे विकास दर में किसी बड़ी गिरावट का संकेत नहीं देते.”

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शहरी मांग में गिरावट
सरकार का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब 29 अक्टूबर को दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी होने वाले हैं. साथ ही, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं और टिकाऊ सामानों की शहरी मांग में गिरावट को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं. वहीं, अजय सेठ ने कहा, “कुछ क्षेत्रों में धीमी गति हो सकती है, लेकिन अन्य क्षेत्रों से मांग बढ़ रही है. इस वजह से मुझे किसी बड़ी समस्या की संभावना नहीं दिखती.”

चिंताजनक नहीं महंगाई की स्थिति
अजय सेठ ने मुद्रास्फीति पर चिंता को भी खारिज करते हुए कहा कि कुछ खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ी हैं, जो लंबे मानसून के कारण हुआ है, लेकिन यह अस्थायी है. उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति कोई गंभीर चिंता का विषय नहीं है.

कैपेक्स पर सरकार का रुख
चालू वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के ₹11.1 लाख करोड़ के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बजट को लेकर जब अजय सेठ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, “पिछले साल कैपेक्स ₹9.5 लाख करोड़ था और यह 95% खर्च हुआ था. इस साल ₹11.1 लाख करोड़ का बजट है. इसमें कुछ कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी यह पिछले साल की तुलना में काफी अधिक रहेगा.”

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