पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत नवी मुंबई विमानतळावर उतरणार लढाऊ विमान

नवी मुंबई : पितृपक्ष संपताच येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (Navi Mumbai airport) भारतीय हवाईदलाचे विमान उतरेल. या विमानतळाच्या धावपट्टीची हीच तिसरी चाचणी असेल.

१३ जुलै रोजी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची नागरी उड्डाणमंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू आणि राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पाहणी केली होती. मार्च २०२५ पर्यंत नवी मुंबई विमानतळ (Navi Mumbai airport) सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी दिला होता. मंगळवारी सिडको अध्यक्ष आमदार संजय शिरसाट आणि उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला भेट देत कामांचा आढावा घेतला. धावपट्टी, रन वे, टर्मिनल, सिग्नल यंत्रणा, रडार आणि इतर आवश्यक यंत्रणा जानेवारीअखेर सज्ज होईल आणि या विमानतळावरून पहिले उड्डाण मार्च २०२४ मध्ये होईल, असे सिंघल यांनी सांगितले.

नवी मुंबई विमानतळावर (Navi Mumbai airport) दोन समांतर धावपट्ट्या आणि पूर्ण लांबीचे दोन समांतर टॅक्सी वे, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल टॉवर, टर्मिनलसह इतर कामांनी वेग घेतला आहे. या विमानतळाचा उलवा नदीचा प्रवाह वळविण्याचे काम पुर्ण झाले असून विमानतळ क्षेत्रातील दोन उच्च विद्युत वाहिन्यांचे स्थलांतर पुर्ण झाले आहे. या विमानतळासाठी विमानांचे किमान ३ नॉटिकल मैलावर उच्च तीव्रतेच्या धावपट्टीच्या ऑपरेशनसाठी रडारयंत्रणा बसविण्याची योजना आहे. याआधी सिग्नल चाचणी व इन्स्ट्रूमेंट लँडिंग सिस्टीम चाचणी यशस्वी झाली. आता पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत लढावू विमान येथे तिसरी चाचणी म्हणून उतरवले जाईल.

या विमानतळामुळे लॉजिस्टिक, ट्रेडिंग, फॉरवडींग, हॉस्पिटॅलिटी, किंमती वस्तू उत्पादन आणि बीपीओ इत्यादी क्षेत्रात रोजगार निर्मिती होण्यास मदत होणार आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक आणि कोकणातील उद्योगांना विमानतळामुळे चालना मिळणार आहे. शिवाय आसपासच्या क्षेत्रात हाय टेक मार्केट वाढण्याची शक्यता आहे. हे मुंबई प्रदेशातील दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असेल.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय जेट विमानांना लागणाऱ्या इंधनासाठी जवाहरलाल नेहरु बंदरातील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन ते विमानतळापर्यंत २२ किमीची भूमिगत पाईपलाईन टाकण्यात येणार असून सीआरझेड प्राधिकरणाने त्यास मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव आता केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडे गेला आहे.