पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटींच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Published on

: 

24 Sep 2024, 12:14 pm

Updated on

: 

24 Sep 2024, 12:14 pm

अटल सेतू, मुंबई-पुणे महामार्ग मिसिंग लिंक सारख्या प्रकल्पांमुळे पुणे आणि मुंबई ही महानगरे जवळ आली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून पुणे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विकास होत आहे. विकास प्रक्रियेच्या नियोजनाची जबाबदारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची असून प्राधिकरणाने पुणे शहराची सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळख कायम ठेऊन शहराचा विकास व्हावा, अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षेतखाली आज पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाची बैठक पार पडली. बैठकीत पीएमआरडीएच्या ३ हजार ८३८ कोटी ६१ लाखांच्या अर्थसंकल्पास मंजूरी देण्यात आली.

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हसे आदि मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की मुख्य पुणे शहर दाटीवाटीचे झाले आहे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी नवीन विकसित होणाऱ्या भागात मोकळ्या जागा राहतील, याची काळजी घ्या. पुण्याच्या विकासाचे नियोजन करतांना तज्ज्ञांची मदत घ्या, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुण्यात होणाऱ्या कव्हेशन सेंटर हे जागतिक दर्जाचे होण्यासाठी नियोजन करावे, गुंठेवारी अधिनियमातील नियमितीकरणाचे शुल्क कमी करुन नागरिकांना दिलासा द्यावा, हे शुल्क भरण्यासाठी ३१ मार्च पर्यंत विशेष सवलत उपलब्ध करुन जास्तीत जास्त जमिनी नियमित करुन घ्याव्यात अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की पुणे महानगराचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करतांना जास्तीत जास्त नागरिकांना फायदा होईल, अशा प्रकारे तयार करावा. तसेच पीएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणाऱ्या परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामाची गुणवत्ता चांगली राहिल, याची काळजी घ्यावी. घरांच्या गुणवत्तेत हयगय करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तयार असणाऱ्या एकूण ४ हजार ८८६ घरांपैकी उरलेल्या १ हजार ६२० घरांची सोडत लवकरच काढण्यात यावी. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील ६ हजार घरांच्या बांधकामास वेग देण्यात यावा. सोबतच या घरांचे बांधकाम करतांना उद्यान, मोकळी जागा सारख्या विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, असेही त्यांनी सांगितले.