पूरी दुनिया मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की ओर देखती है, दावोस में बोले IT मंत्री

Agency:आईएएनएस

Last Updated:January 22, 2025, 20:51 IST

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में रेलवे की पहलों और नए भारत के विजन पर चर्चा की. उन्होंने स्विस फेडरल रेलवे के साथ सुरक्षा तकनीकों पर विचार-विमर्श किया और मेड-इन-इंडिया उत्पादों की वैश्...और पढ़ें

अश्विणी वैष्णव दावोस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.

नई दिल्ली. रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ)-2025 में वैश्विक उद्योग जगत के लीडर्स के साथ अपनी बैठकों में रेलवे की परिवर्तनकारी पहलों और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ नए भारत के विजन के बारे में बताया. भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लीडर वैष्णव ने डब्ल्यूईएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज द्वारा आयोजित डिनर में भाग लेने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश भारत के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ बनाने की है. बकौल वैष्णव, मेड-इन-इंडिया उत्पादों को लेकर पूरी दुनिया में रुचि है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दावोस में डब्ल्यूईएफ 2025 में भागीदारी आर्थिक विकास और सतत विकास के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए भारत के सक्रिय दृष्टिकोण का उदाहरण है. वैष्णव ने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के दृष्टिकोण के तहत वैश्विक उद्योग जगत के लीडर्स के साथ गहन सहयोग बनाने के लिए बैठकें की हैं.

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चर्चाओं में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और रेलवे क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया. केंद्रीय मंत्री ने दावोस पहुंचने से पहले ज्यूरिख में स्विस फेडरल रेलवे (एसबीबी) के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की. वैष्णव ने स्विस विशेषज्ञों के साथ मिलकर उन अत्याधुनिक तकनीकों को समझा जो भारतीय रेलवे प्रणाली के भीतर परिचालन दक्षता और सुरक्षा को बढ़ा सकती हैं.

वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सुरक्षा तकनीकों और रखरखाव की प्रथाओं को लेकर स्विस फेडरल रेलवे (एसबीबी) के प्रतिनिधि मंडल के साथ चर्चा हुई है. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने सेंट मार्ग्रेथेन में मौजूद स्टैडलर रेल के रेल कोच निर्माण संयंत्र का दौरा किया. दावोस बैठक में आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सहित छह भारतीय राज्य भी भाग ले रहे हैं.