पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा कायदा तयार ; शालेय शिक्षणमंत्र्यांची माहिती

Published on

: 

30 Sep 2024, 5:14 am

Updated on

: 

30 Sep 2024, 5:14 am

राज्यातील खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांवर (प्री-प्रायमरी स्कूल्स) नियंत्रण आणणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून, तो अंतिम करण्यासाठी विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. येत्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून नर्सरी, ज्युनिअर, सीनिअर केजीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण विभागाचा अधिकृत अभ्यासक्रम शिकायला मिळणार आहे, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली.

पुण्यात शिक्षण विभागाच्या कार्यक्रमानिमित्त आल्यावर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. महानगरांमध्ये पूर्व प्राधमिक शाळांची संख्या वाढत असून, त्यावर कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे पूर्व प्राथमिकच्या शिक्षणाला अधिकृतपणे मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे या शिक्षणावर आणि शाळांवर शालेय शिक्षण विभागाचे नियंत्रण आले आहे. त्यामुळे या शाळांसाठी कायदा तयार करण्यात येत असून, तो अंतिम टप्प्यात आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर खासगी पूर्व प्राथमिक शाळा, बालवाड्या, नर्सरी शाळा आदी सुरू करण्यासाठी शिक्षण विभागाची मान्यता घ्यावी लागले. या शाळेची इमारत, कोणत्या सुविधा हव्यात, विद्यार्थिसंख्या, शिक्षकांची नेमणूक, अशा सर्वांबाबत सूचना असतील. पूर्व प्राथमिकच्या मुलांसाठी त्यांच्या वयोगटानुसार अभ्यासक्रमाची पुस्तके उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. या पुस्तकांची छपाई सुरू होणार असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.