बजट में मध्यम वर्ग को राहत, टैक्स की दर हुई कम, उदयपुर के एक्सपर्ट से समझें

Agency:News18 Rajasthan

Last Updated:February 01, 2025, 21:51 IST

Budget Session 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलेगी. नए टैक्स रिजीम में बदलाव किए गए हैं.

उदयपुर : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया बजट पेश किया, जिसमें करदाताओं के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की गई. इस बजट का मुख्य फोकस नए टैक्स रिजीम पर रहा है, जिसमें विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों और वेतनभोगी वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं.

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को टैक्स में पूर्ण छूट दी जाएगी. इससे लाखों मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, 12 लाख से अधिक आय वर्ग के करदाताओं को नए टैक्स स्लैब के तहत रखा गया है, जिससे वे भी कम टैक्स दरों का लाभ उठा सकेंगे.

सिर्फ नए टैक्स रिजीम में बदलाव
उदयपुर के कर विशेषज्ञ सीए निखिल मेहता ने बताया कि इस बजट में सारे बदलाव केवल नए टैक्स रिजीम में किए गए हैं. पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और उसमें दी जाने वाली छूटें पहले की दरों पर ही लागू रहेंगी. नए टैक्स रिजीम के तहत करदाताओं को बिना किसी विशेष छूट का दावा किए भी कम टैक्स भरना होगा, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी बन जाएगी.

कानूनी सुधार और कर प्रणाली में बदलाव
वित्त मंत्रालय और पीएमओ के अधिकारियों ने इस बजट को तैयार करने के लिए पिछले 6-8 हफ्तों में विशेषज्ञों के साथ गहन विचार-विमर्श किया. बजट में कर कानूनों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो करदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाएंगे. यह प्रयास कर प्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. गौरतलब है कि यह बजट पिछले कुछ वर्षों में कर कानूनों को फिर से परिभाषित करने का तीसरा प्रयास है. इससे पहले 2010 में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक संसद में पेश किया गया था.

नए बजट के प्रमुख बिंदु:
1. 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स में पूर्ण छूट
2. 12 लाख से अधिक आय पर नए टैक्स स्लैब लागू
3. पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं

कानूनी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर
यह बजट न केवल मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति को भी नई दिशा देने की क्षमता रखता है.वित्त मंत्री के इन सुधारों से कर प्रणाली में सरलता, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा मिलेगा.