मणिपूरमध्ये अराजक; मुख्यमंत्र्यांसह 10 भाजप आमदारांची घरे पेटवली; भाजप सरकार अडचणीत…

मणिपूरमध्ये बेपत्ता सहा नागरिकांचे मृतदेह नदीत सापडल्याने नागरिक प्रचंड आक्रमक झाले आहेत. खवळलेल्या जमावाने मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्यासह तीन राज्यमंत्री आणि 6 भाजप आमदारांची घरे पेटवून दिली, तर मणिपूर सरकार राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप करत एनपीपी अर्थात नॅशनल पीपल्स पार्टीने एन बिरेन सिंह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. तर भाजपच्याच 19 आमदारांनी मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मणिपूरमधील भाजपप्रणीत सरकार अडचणीत आले आहे.

मणिपूरमधील परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले असून हिंसाचार शिगेला पोहोचल्याने सरकारने पाच जिह्यांमध्ये इंटरनेट बंदी तर 7 जिह्यांमध्ये संचारबंदी लागू केली आहे.

अमित शहांच्या सभा रद्द

मणिपूरमधील परिस्थिती आणखी बिघडल्याने अखेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागपूरमधील चारही सभा रद्द करून तडक दिल्ली गाठली आहे. गृहमंत्री मणिपूरमधील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत बैठक घेणार असून सीआरपीएफचे महासंचालक तेथील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी मणिपूरमध्ये दाखल झाले आहेत. दरम्यान, मणिपूरमध्ये ठिकठिकाणी नागरिकांची शांततेत आंदोलनेही सुरू आहेत.

मुख्यमंत्र्यांना हटवण्याची भाजपा आमदारांची मागणी

काही मंत्र्यांसह भाजपच्या तब्बल 19 आमदारांनी पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र लिहून मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना हटवण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन दिवसांत मणिपूरमधील परिस्थिती आणखी बिघडल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. जिरीबाम येथील बराक नदीच्या पात्रातून दोन महिला आणि एका मुलाचा मृतदेह सापडला. 11 नोव्हेंबर रोजी जिरीबाम येथून कुकी दहशतवाद्यांनी त्यांचे अपहरण केल्याचा संशय आहे.

मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता

आतापर्यंत तब्बल 10 आमदारांच्या घरांवर हिंसक जमावाने हल्ला केला आहे. सध्या इंटरनेट आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली असली तरी हिंसाचार आणखी उफाळून येऊ शकतो. त्यात मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना हटवण्याची मागणी भाजपाच्याच आमदारांनी केली आहे. त्यामुळे मणिपूरमध्ये कधीही राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते अशी स्थिती निर्माण झाल्याची माहिती आहे.

राज्य सरकारची केंद्राकडे अफस्पा हटवण्याची मागणी

हिंसाचार वाढल्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे अफस्पा हा विशेषाधिकार कायदा मागे घेण्याची मागणी केली आहे. हिंसाचारामुळे केंद्र सरकारने 14 नोव्हेंबर रोजी इंफाळ पश्चिम, इंफाळ पूर्व, जिरीबाम, कांगपोकपी आणि बिश्वपूर जिह्यातील सेकमाई, लामसांग, लामलाई, लिमखोंग आणि मोइरांग पोलीस ठाणे परिसरात अफस्पा लागू केला होता.

ना मणिपूर एक आहे, ना सेफ आहे – मल्लिकार्जुन खरगे

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मणिपूरमधील हिंसाचारवरून भाजपावर तोफ डागली आहे. सत्ताधाऱयांना जाणूनबुजून मणिपूर पेटते ठेवायचे आहे. सत्ताधाऱयांच्या फुटीच्या राजकारणामुळे मणिपूर जळत आहे. येथे भाजपाचे डबल इंजिन सरकार आहे. परंतु ना मणिपूर एक आहे, ना सेफ आहे. मे 2023पासून येथील जनता प्रचंड वेदना, भेदभाव आणि वाढत्या हिंसाचाराचा सामना करत आहे. येथील लोकांचे भविष्यच नष्ट करून टाकण्यात आले आहे, असा आरोप खरगे यांनी केला आहे.