मराठी कुटुंबांना बेघर करण्याचा डाव हायकोर्टाने रोखला! म्हाडा-बिल्डर युतीच्या दंडुकेशाहीला दणका

वांद्रे-निर्मलनगर वसाहतीतील संक्रमण शिबिरात राहणाऱया मराठी कुटुंबांना बेघर करण्याचा म्हाडा-बिल्डर युतीचा डाव गुरुवारी हायकोर्टाने हाणून पाडला. म्हाडाने बिल्डर व पोलीस बळाचा वापर करून आम्हाला घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढण्याची कारवाई सुरू केली, असा दावा करीत रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यांच्या याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आणि जबरदस्तीने घरे रिकामी करण्याच्या म्हाडाच्या कारवाईला 9 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली.

निर्मलनगर संक्रमण शिबिरातील इमारत क्रमांक 9 आणि 10 या दोन इमारतींतील 80 मराठी कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी घराच्या मागणीवर म्हाडाने ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यासंबंधी कार्यवाही न करताच म्हाडाने रहिवाशांना जबरदस्तीने घराबाहेर काढण्यास सुरुवात केली. म्हाडाची कारवाई नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारी आहे, असा दावा रहिवाशांनी याचिकेत केला आहे. रहिवाशांच्या प्रस्तावित निर्मलनगर बिल्डिंग नं. 9 को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटीने अॅड. युसूफ खान यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी प्राथमिक सुनावणी घेतली. यावेळी रहिवाशांतर्फे अॅड. मॅथ्यू नेदमपुरा यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत खंडपीठाने मराठी कुटुंबांना घरातून बाहेर काढण्यासंबंधी म्हाडाची कारवाई रोखली. 9 ऑक्टोबरला रहिवासी व म्हाडाचे सविस्तर म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, तोपर्यंत कुठलीही कारवाई न करण्याचे आदेश खंडपीठाने म्हाडाला दिले. त्यामुळे मराठी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

बिल्डरच्या फायद्यासाठी म्हाडा अधिकाऱयांकडून अधिकाराचा गैरवापर

म्हाडातील भ्रष्ट अधिकारी बिल्डरच्या फायद्यासाठी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करताहेत. संक्रमण शिबिरातील काही घरे बंद आहेत. मात्र बायोमेट्रिक प्रक्रियेदरम्यान त्या घरांसाठी म्हाडाच्या आजी-माजी कर्मचाऱयांची नावे दाखवली. विकासकाला अतिरिक्त एफएसआय मिळवून देण्यासाठी म्हाडाच्या भ्रष्ट अधिकाऱयांनी हा प्रताप केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले आहे. तसेच स्थानिक राजकारण्यांच्या सांगण्यावरून साध्या वेशातील पोलीस इमारतींमध्ये येऊन रहिवाशांना धमकावत असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.

60 वर्षे संक्रमण शिबिरातच राहायचे का?

म्हाडाने रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी संमती देत बिल्डरकडून दरमहा 25 हजार रुपये भाडे घेण्याचा किंवा चांदिवली वा ओशिवरा येथील संक्रमण शिबिरात राहण्याचा पर्याय दिला आहे. मूळ म्हाडाचे भाडेकरू असलेल्या रहिवाशांनी आणखी 60 वर्षे संक्रमण शिबिरातच राहायचे का? म्हाडाने याच जागेवर आम्हाला कायमस्वरूपी घर दिले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया खेरवाडी-निर्मलनगर येथील माजी नगरसेवक अॅड. मनमोहन चोणकर यांनी न्यायालयाबाहेर बोलताना दिली.

z याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव, महापालिका आयुक्त, म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई पोलीस, एसीबी आदी 25 जणांना प्रतिवादी केले आहे.