महायुती सरकारचा कृषी विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण:बॅटरी स्प्रेअर खरेदीत २३ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचा आरोप

महायुती सरकारमध्ये कृषी विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण झाल्याचे प्रकार उघड होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असलेल्या योजनांमधून पैसा खाऊन शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा उद्योग महायुती सरकारने केला आहे. कापूस साठवणूक बॅग पुरवठ्याच्या घोटाळ्यासारखाच शेतकऱ्यांना बॅटरी स्प्रेअर पुरवण्यातही भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे. महायुती सरकारच्या आशिर्वादाने महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील अधिकारी व कृषी विभागाने संगनमताने ८०.९९ कोटींच्या खरेदीत २३.०७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला असल्याचा खळबळजनक आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला आहे. खिसे भरण्याचा गोरखधंदा जोरात सुरु महायुती सरकारमधील भ्रष्टाचाराची पोलखोल करत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले पुढे म्हणाले की, कृषी विभागात शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनेतून खिसे भरण्याचा गोरखधंदा जोरात सुरु होता. कृषी विभागाची घोटाळा करण्याची एक मोडस ऑपरेंडी असून कापूस साठवणूक पिशवी खरेदी घोटाळ्याप्रमाणे बॅटरी स्प्रेअर खरेदीतही त्याच पद्धतीने भ्रष्टाचार केला आहे. बॅटरी स्प्रेअर खरेदीत घोटाळा कसा झाला हे सांगताना नाना पटोले म्हणाले की, कापूस सोयाबीन योजनेअंतर्गत कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना अनुदानावर वस्तू पुरवठा करण्याच्या योजनेत कृषी उद्योग विकास महामंडळ व कृषी मंत्रालयाने बॅटरी स्प्रेयर व्यवहारात मोठा घोटाळा केला आहे. कृषी उद्योग विकास महामंडळ आयुक्तालयाकडून बॅटरी स्पेअर उत्पादनासाठी कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी निधी अग्रीम स्वरुपात २८/३/२०२४ रोजी ८०.९९ कोटी रुपये महामंडळास अदा करुन घेतले. निविदा जारी करताना अनियमितता उत्पादकाकडून बॅटरी स्पेअर खरेदी करुन पुरवठा करायचे असताना कच्च्या मालाचा प्रश्नच येत नाही तरीही महामंडळाने दिशाभूल केली. यासाठी ई निविदा न काढताच पुणे येथील महामंडळाच्या वर्कशॉपची जागा भाड्याने देणे आहे या शिर्षकाखाली निविदा अभियांत्रिकी पोर्टलवर प्रकाशित न करता NOGA (Tomato Ketchup/JAM) च्या पोर्टलवर प्रकाशित केली. कृषी अवजार खरेदी निविदा ही कृषी अभियांत्रिकी पोर्टलवर प्रकाशित केली जाते. महाराष्ट्रातील एमएसएमई नोंदणीकृत उत्पादक पुरवठादार यांना या प्रक्रियेतून वगळण्यात यावे यासाठी हा उद्योग करण्यात आला. विशेष म्हणजे लोकसभा आचारसंहिता लागू असताना निवडणूक आयोगाची परवानगी न घेताच ५/४/२०२४ रोजी ही निविदा प्रकाशित करण्यात आली. बयाना रक्कम भरण्यात सूट कृषि उद्योग विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापकीय संचालक डॉ.मंगेश गोंदावले व महाव्यवस्थापक (लेखा व वित्त) सुजीत पाटील यांच्या मर्जीतील पुरवठादारांनाच माहिती देऊन संगनमताने हा गैरव्यवहार करण्यात आला. इंदोरच्या नवकार ऍग्रो कंपनीच्या उद्यम आधारमध्ये कृषी उपकरणे किंवा फवारणी पंपाचा उत्पादक म्हणून उल्लेख नाही तसेच स्प्रेअरचा NIC code 28213 नमूद नसतानाही त्यांना २५ लाख रुपयांची बयाना रक्कम भरण्यापासून सूट देण्यात आली व ते अपात्र असतानाही त्यांना पात्र घोषीत करण्यात आले. इंदोरच्या मसंद ऍग्रो यांनी जागा भाडे तत्वावर घेण्यास व भाडे देण्यास मान्य नाही असे निविदेच्या दस्तावेजासोबत जोडले आहे. निविदेचा मुळ उद्देश मान्य नाही असे लेखी दिले असतानासुद्धा त्यांना अपात्र न करता पात्र ठरवण्यात आले. इंदौरच्या सतिष ऍग्रो व आदर्श प्लांट प्रोटेक गुजरात यांनी BIS परवाना निविदेतील दस्तावेजासोबत जोडला नाही, BIS/ISI परवाना निविदेतील अटीनुसार बंधनकारक होती परंतु याची पुर्तता केली नसताना त्यांनाही पात्र ठरवण्यात आले. ही पूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीरपणे राबवली आहे. अपात्र होणाऱ्या निविदाधारकांनी दिलेले दर मान्य नागपूरच्या एन. के. ऍग्रोटेक यांचा बॅटरी कम हँड स्प्रेअरचा महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाला पुरवठा करण्यात येत असलेला दर २४५० रुपये आहे, पण महामंडळाने निविदेत आलेल्या दरानुसार ३४२५.६० रुपये प्रमाणे शासनास पुरवठा केला. म्हणजे ९७६ रुपये प्रति नग जादा दराने खरेदी करुन २३ कोटी ७ लाख ५२ हजार ७७२ रुपयांचे शासनाचे नुकसान केले. बॅटरी कम स्प्रेअरचे दर फक्त २ निविदाधारकाने कोट केले होते. किमान ३ पात्र निविदाधारक बंधनकारक असताना फक्त २ व दोन्ही अपात्र होणाऱ्या निविदाधारकांनी दिलेले दर मान्य करण्यात आले. इंदोरच्या नवकार ऍग्रो यांनी कोट केलेले सर्व १७ उपकरणांचे दर, त्यांचेच एल वन आले, एकाच निविदाधारकाचे सर्व १७ वस्तूंचे दर एल वन येणे हे संशयास्पद आहे. या प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या सर्व निविदाधारकांनी संगनमत करुन अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने निविदेत भाग घेऊन अवाजवी एल वन दर मंजूर करुन भ्रष्टाचार करण्यात आला आहे असे पटोले म्हणाले. बॅटरी स्प्रेअरच्या खरेदीत भ्रष्टाचार करणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळातील अधिकारी व तत्कालीन कृषीमंत्री यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री कृषी विभागातील भ्रष्टाचाराकडे गांभिर्याने पहात नाहीत असे दिसत आहे. पण जनतेचा पैसा व शेतकऱ्यांच्या नावावर भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना काँग्रेस पक्ष सोडणार नाही. विधिमंडळात या घोटाळ्यासंदर्भात सरकारला जाब विचारू व भ्रष्ट मंत्री तसेच अधिकाऱ्यांना सळो की पळो करुन सोडू, असा इशाराही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिला आहे.