महाराष्ट्राचे मिशन एआय

>>राजेश चुरी

केंद्र सरकारच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्र राज्य सरकारने यंदा ‘मिशन एआय’ आखले आहे. कारण एआय हे जगाचे भवितव्य आहे. कृषी क्षेत्रापासून सहकार आणि सिंचनात नवनवीन प्रयोग राबविणाऱ्या महाराष्ट्राने क्रांतिकारी पाऊल उचलत एआय धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने एआय धोरण आखण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सध्या त्याची सुरुवात ई-कॅबिनेटसारख्या उपक्रमाने होत आहे. त्याचा हा थोडक्यात आढावा…

गेम चेंजर ठरणाऱ्या एआय तंत्रज्ञानाने देशातील सर्वच क्षेत्रे व्यापून काढण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणूनच केंद्र सरकारने ‘एआय मिशन’ आखले आहे. या मिशनसाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. कारण हे तंत्रज्ञान नजीकच्या भविष्यात संपूर्ण जग बदलून टाकणार आहे. त्यामुळे माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि स्टार्टअप क्षेत्रात परिवर्तन येणार आहे. केंद्र सरकारने याची सुरुवात विविध पातळ्यांवर केली आहे. लवकरच देशातील इतर राज्येही केंद्राच्या पावलावर पाऊल टाकून एआयला अंगीकारतील. महाराष्ट्र राज्य तर प्रगतीशील राज्य आहे. म्हणूनच केंद्राचे आदेश येण्याच्या आतच महाराष्ट्र सरकारने एआय धोरण तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी राज्याच्या महाआयटी विभागाच्या वतीने केंद्राची मार्गदर्शक तत्त्वे, इतर प्रगत राज्यांतील एआयचा वापर यांचा डेटा गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. हे धोरण तयार करून जाहीर होण्यास अद्याप काही कालावधी लागणार आहे. सध्यातरी हे धोरण अतिशय प्राथमिक पातळीवर आहे, पण राज्यात एआय धोरण तयार करण्याची सध्या जोरदार तयारी सुरू आहे.

‘एआय फॉर ऑल’

केंद्र सरकारने ‘एआय फॉर ऑल’ हे धोरण अवलंबले आहे. एआय हे संपूर्ण जगाचे भविष्य आहे हे ओळखून सरकारने या धोरणाला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवले आहे. कारण यातून रोजगाराच्या असंख्य नवीन संधी निर्माण होणार आहेतच, पण त्याशिवाय आर्थिक चेहरामोहरा बदलणार आहे. यातून सुमारे 20 दशलक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील, असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरेल असे मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नाडेला यांनी नमूद केले आहे. बारामतीच्या अॅग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट संचालित कृषी विज्ञान केंद्रामार्फत एआयच्या मदतीने कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारी उसाची शेती विकसित करण्याचा प्रयोग बारामतीत प्रत्यक्षात आला आहे. देशभरातील छोट्या शेतकऱ्यांनी हा प्रयोग प्रभावीपणे राबविल्यास कृषी अर्थकारणाला गती मिळेल, अशा शब्दांत सत्या नाडेला यांनी एआयचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

फायदा-तोटा

एआय हे सर्वच क्षेत्रांना वरदान ठरणार आहे, पण तरीही याचा दुधारी शस्त्रासारखा वापर होऊ शकतो. एआयचा वापर करून अनेक गैरप्रकार झाल्याचे यापूर्वी उघड झाले आहे. म्हणूनच एआयचा वापर अत्यंत सावधगिरीने करण्याची गरज आहे. कारण एआयवर आधारित सुसज्ज शस्त्रास्त्रे देशविरोधी शक्तींच्या हातास लागली तर केवळ देशाच्याच नव्हे, तर जागतिक सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. सायबर गुन्हे, डेटा लीक, डिपफेक असे प्रकार घडू शकतात.

केंद्राचे धोरण राज्यात राबवणार

केंद्र सरकारने, खास करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एआयला चालना दिली आहे. त्यामुळे केंद्राचे प्रत्येक धोरण राज्य सरकारने अवलंबण्यास सुरुवात केली आहे. एआय धोरण संपूर्ण राज्यात राबवा, असे मोदींचे आदेश येण्यापूर्वीच राज्य सरकारने त्याची तयारी केली आहे. म्हणूनच राज्याचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशीष शेलार यांनी या विभागाची सूत्रे स्वीकारताच राज्याचे एआयचे धोरण जाहीर करण्याची घोषणा केली. ‘इंडिया एआय मिशन’ अंतर्गत देशभरात एआय क्षमता वाढवण्यासाठी तब्बल १० हजार ३७२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात इंडिया एआय डेटासेट्स फ्लॅफॉर्म, अॅप्लिकेशन डेव्हलपमेंट प्रकल्प, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिट्स, इंडिया आय इनोव्हेशन सेंटर, फ्युचर स्किल्स प्रोग्राम आणि एआय क्षेत्रातील स्टार्टअप्स वित्त पुरवठा यांचा समावेश आहे. त्यामुळे एआयचा प्रभावी उपयोग करून अधिक उद्योग व व्यवसाय आकर्षित करून तरुणांना रोजगाराच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देऊ शकतो, असा विश्वास माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे मंत्री आशीष शेलार हे व्यक्त करतात.

अपघात कमी करण्यासाठी एआय

महाराष्ट्रातील रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी एआयचा वापर होणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा गुगलसोबत करारही होणार आहे. राज्यातील घाटांमध्ये अनेक अपघात होतात. यावर एआयच्या माध्यमातून इंजिनीअरिंग सोल्युशन शोधून काढण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.

ई-कॅबिनेट

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही एआयचा वापर करून अनेक योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याची सुरुवात ई-कॅबिनेट बैठकीने होणार आहे. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील नॅशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटरने विकसित केलेल्या ई-कॅबिनेटचे सादरीकरणही मंत्रालयात झाले. मंत्रिमंडळ बैठकीत होणारा कागदांचा वापर कमी करण्यासाठी हे संपूर्ण आयटी सोल्युशन महत्त्वाचे ठरणार आहे. ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळ बैठका, निर्णय व बैठकांच्या कागदपत्रांचे जतन होण्यास मदत होईल. मुख्य म्हणजे मंत्रिमंडळाचे झालेले निर्णय शोधणे अतिशय सोपे होईल. कॅबिनेटमध्ये सादर होणाऱ्या प्रस्तावांची कागदपत्रे मंत्री कार्यालयात सादर होतात. मग या प्रस्तावांची टिपणे पीए-पीएसमार्फत मंत्र्यांकडे जातात. यामध्ये अनेकदा वेळ लागतो. मंत्रिमंडळ बैठकांना प्रत्यक्ष उपस्थिती लावेपर्यंत अनेकदा मंत्र्यांना कागदपत्रे वाचता येत नाहीत, पण ई-कॅबिनेटमुळे मंत्रिमंडळासमोर सादर होणारे प्रस्ताव मंत्र्यांना ऑनलाईन पाहता येतील, असे राज्याच्या आयटी सेलमधील अधिकारी सांगतात.