महावितरणचा मोठा निर्णय:३२९ वीज उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालवण्यासाठी ५,९३५ लाखांची निविदा; कर्मचारी संघटनांचा तीव्र विरोध

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीने (महावितरण) राज्यातील ३२९ वीज उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालवण्यासाठी ५,९३५.५६ लाखांची निविदा काढली आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, महावितरण कंपनीमध्ये सध्या वर्ग १ ते ४ मध्ये ३२ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांची भरती न करता उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने देण्याचा निर्णय म्हणजे कंपनीच्या खाजगीकरणाचा पहिला टप्पा असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. महाराष्ट्र राज्य स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघ, सबॉर्डिनेट इंजिनीअर असोसिएशनसह अनेक कामगार संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. संघटनांनी निविदा रद्द करण्याची मागणी केली असून, तसे न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे, महावितरणचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी भारत पवार यांनी खाजगीकरणाचा प्रश्नच नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वीज उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालवण्याबाबत वरिष्ठ अधिकारी नियमानुसार निर्णय घेतील. या पार्श्वभूमीवर राज्यात 'स्मार्ट प्री-पेड मीटर' विरोधात देखील जनतेमध्ये असंतोष असल्याचे दिसून येत आहे. कामगार संघटनांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार, आंदोलनामुळे औद्योगिक शांतता भंग झाल्यास त्याला प्रशासन जबाबदार राहील.