राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर सभागृहात चर्चा करण्याची विरोधी पक्षांकडून मागणी

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संविधान सदनातील अभिभाषणावरूनही राजकारण सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारने संविधानाचे नियम पाळले नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. संविधान दिनानिमित्त राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून केली आहे.

काँग्रेसच राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेच्या सभापतींना पत्र लिहीले आहे. तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून संविधानावर चर्चेची मागणी केली आहे. यासंदर्भात राज्यसभा खासदार दिग्विजय सिंह म्हणाले की, प्रत्येकाला संविधानाची प्रस्तावना शिकवण्यात आली आहे. पण त्याची योग्य अंमलबजावणी होत आहे का? लोकांना न्याय, स्वातंत्र्य मिळतंय का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे का? बंधुभाव कुठे आहे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नाव न घेता त्यांनी उपरोधिकपणे म्हटले की, केवळ संविधानापुढे नतमस्तक होऊन संविधानाचे पालन होणार नाही. जेव्हा प्रत्येक समाजातील प्रत्येक नागरिकात आत्मविश्वास निर्माण होईल तेव्हा हे घडेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आणि निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रचूडही या देशातील कायद्यांकडे दुर्लक्ष करतात आणि श्रद्धेचा विषय असल्याने संभळमध्ये सर्वेक्षणाला परवानगी दिल्याचे सांगतात. या देशात प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा धर्म आणि श्रद्धा पाळण्याचा समान अधिकार आहे. समाजासमाजातील वाढती तेढ राष्ट्रासाठी धोक्याचे असल्याचे दिग्विजय सिंह म्हणाले. दरम्यान, काँग्रेस नेते गौरव गोगोई म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १२५ वी जयंती आणि भारत छोडो आंदोलनाची ७५ वा स्मरणदिन अशा प्रसंगी संसदेत चर्चा आयोजित करण्याची उदाहरणे आहेत. राज्यघटनेवर दोन दिवस दोन्ही सभागृहात चर्चा व्हावी, जेणेकरून सर्व खासदारांना संविधानाप्रती त्यांचे समर्पण दाखवण्याची संधी मिळावी आणि देशाला ते पाहता येईल, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे दोन्ही सभागृहातील विरोधी पक्षनेत्यांनी या मुद्द्यावर सभापतींना पत्रे लिहिली आहेत. यातून देशाला चांगला संदेश जाईल. आम्ही सर्व विरोधी नेत्यांशी चर्चा केली आहे.

राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांचा उल्लेख न केल्याबद्दल द्रमुखचे खासदार टी. आर. बालू यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. यावर चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून केली आहे.