लेख – बालविवाहांचे कटू वास्तव

नोबेल पुरस्कार विजेते कैलास सत्यार्थी यांनी 2022 मध्ये बालविवाहमुक्त भारत आंदोलनाची सुरुवात केली होती. या आंदोलनाचा उद्देश 2030 पर्यंत देशातून बालविवाहाचे उच्चाटन करणे हा होता, पण आजही कोठे ना कोठे धर्माच्या, प्रथेच्या पडद्याआड बालविवाह होण्याचे प्रमाण पाहता हे लक्ष्य गाठणे कठीण वाटत आहे. ‘युनिसेफ’च्या आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील सुमारे पंधरा लाख मुलींचे विवाह होतात आणि भारत जगातील सर्वाधिक बालवधूंचे प्रमाण असणारा देश आहे.

एकीकडे तरुण-तरुणींमध्ये उशिरा लग्न करण्याचा प्रवाह लोकप्रिय होत असताना दुसरीकडे देशात बालविवाहांच्या वाढत्या संख्येने आव्हान उभे केले आहे. ही प्रथा मोडून काढण्याचे प्रयत्न अनेक शतकांपासून आपल्याकडे सुरू आहेत. समाजसुधारकांनी वेळोवेळी या चुकीच्या परंपरेवर घाला घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अशिक्षितपणा, आर्थिक चणचण, मुलींबाबत कुटुंबीयांची, समुदायाची मानसिकता, प्रथा, हतबलता आदी कारणांमुळे आजही आधुनिक युगात बालविवाहाचे प्रकार घडत आहेत. आदिवासी, दुर्गम भागात बालविवाहाच्या घटना घडत असताना पुण्यासारख्या सुशिक्षित, पुढारलेल्या जिह्यातही नुकताच हा प्रकार उघडकीस आला. खडकी पोलिसांकडे खुद्द पीडित मुलीने तक्रार दिल्याने पालक आणि सासू-सासऱयाविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्पष्ट भूमिका मांडत देशातील सर्व समुदायांतील अल्पवयीन मुलींचे संरक्षण केले. सुप्रीम कोर्टाने बालविवाहाच्या ‘सामाजिक दुष्प्रवृत्ती’ला ‘गंभीर’ म्हणत केंद्र, राज्य सरकारांना ही कुप्रथा संपवण्यासाठी अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 141 पानांच्या निकालात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचे खंडपीठ म्हणाले, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा कोणत्याही ‘पर्सनल लॉ’च्या परंपरांनी बाधित होऊ शकत नाही. यातील त्रुटी आवडीच्या जोडीदाराचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतात. असे विवाह घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन करतात. बालविवाह मुलांचे स्वातंत्र्य, आवड, स्वनिर्णय, आपले बालपण पूर्णपणे विकसित करण्याच्या व आनंद घेण्याच्या अधिकारापासूनही वंचित ठेवतात. बळजबरीने आणि कमी वयात विवाहामुळे मुलामुलींवर प्रतिकूल परिणाम होतो, अशी टिपणीही न्यायालयाने केली आहे.

अर्थात सरकारच्या जनजागृती मोहिमेमुळे आणि कडक कायद्यामुळे देशात बालविवाहाच्या प्रमाणात घट झाली आहे. मात्र अजूनही काही समुदायांत प्रथेच्या नावाखाली या कायद्याचे उल्लंघन होताना दिसते. देशात 1993 मध्ये बालविवाहाचे प्रमाण 49 टक्के होते आणि ते 2021 मध्ये कमी होऊन 22 टक्के राहिले आहे. आजच्या घडीला 20 टक्केच प्रमाण आहे. बालविवाहाला सर्वाधिक बळी मुलीच पडतात.
खडकीच्या प्रकरणात गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये बळजबरीने अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावून देण्यात आला. त्या वेळी तिने तीव्र विरोधही केला होता. मात्र उशिरा का होईना, तिच्या अंगी धाडस आले आणि तिने पोलीस ठाणे गाठले.

सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास 2006 मध्ये मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण सात टक्के होते आणि ते 2021 मध्ये दोन टक्केच राहिले आहे. आता तर दोन टक्क्यांपेक्षा कमी प्रमाण झाल्याचा दावा केला जात आहे. 2005-2006 पासून 2015-2016 यादरम्यान 18 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील विवाह करणाऱया मुलींची संख्या 47 टक्क्यांवरून 27 टक्के राहिली असली तरी हे आकडेदेखील अधिक आहेत. बालविवाहप्रकरणी शिक्षेचे प्रमाण केवळ 11 टक्के आहे.

नोबेल सन्मान विजेते कैलास सत्यार्थी यांनी 2022 मध्ये ‘बालविवाहमुक्त भारत’ आंदोलनाची सुरुवात केली होती. या आंदोलनाचा उद्देश 2030 पर्यंत देशातून बालविवाहाचे उच्चाटन करणे हा होता, पण आजही कोठे ना कोठे धर्माच्या, प्रथेच्या पडद्याआड बालविवाह होण्याचे प्रमाण पाहता हे लक्ष्य गाठणे कठीण वाटत आहे. ‘युनिसेफ’च्या आकडेवारीनुसार भारतात दरवर्षी 18 वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील सुमारे 15 लाख मुलींचे विवाह होतात आणि त्यामुळे भारत जगातील सर्वाधिक बालवधूंचे प्रमाण असणारा देश असून ही संख्या जगातील एकूण बालविवाहातील मुलींच्या संख्येचा तिसरा हिस्सा आहे. आजमितीला 15 ते 19 वयोगटातील सुमारे 16 टक्के मुली विवाहित आहेत. युनिसेफच्या मते, एखादी मुलगी किंवा मुलाचा विवाह वयाच्या 18 व्या वर्षाअगोदर होत असेल तर त्याला बालविवाह म्हणता येईल. भारतात बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 नुसार विवाहासाठी मुलीचे वय 18 अणि मुलाचे वय 21 असणे बंधनकारक आहे. भारतात धार्मिक, संस्कृती, सामाजिक प्रथा, परंपरा, अशिक्षितपणा, गरिबी, लिंगभेद, सामाजिक दवाब या कारणांसह जागरुकतेचा अभाव, आरोग्यावरील संभाव्य धोक्याबाबत पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने तसेच कायद्याचे पालन होत नसल्याने त्याची अंमलबजावणी समाधानकारक होत नसल्याने बालविवाह होत राहतात.

बालविवाहानंतर पीडितांना आरोग्यविषयक समस्या, शिक्षणातील अडथळे, कौटुंबिक हिंसाचार, गरिबीचे दुष्टचक्र आदी दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागते. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने बालविवाह रोखण्यात अडथळा आणणारा – मग कोणताही पर्सनल लॉ असो – तो नाकारत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे श्रेष्ठत्व अधोरेखित केले. आता जी मंडळी पर्सनल लॉच्या नावावर कायद्याचे उल्लंघन करत असतील ती यापुढे अशा प्रकारची कृती करू शकणार नाहीत आणि याउपरही कायदा मोडला तर शिक्षा होईल.

देशातील प्रत्येक समुदाय, समाज, धर्म आणि संस्कृती जोपासणाऱया लोकांना बालविवाह रोखणाऱया कायद्याचे पालन करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारनेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाला बालविवाह प्रतिबंधक (पीसीएमए) कायद्याला पर्सनल लॉपेक्षा अधिक प्रभावी करण्याबाबत आवाहन केले आहे.

सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ऍक्शनने बालविवाह रोखण्यासाठी कायदा प्रभावीपणे लागू करण्याची मागणी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, बालविवाहाच्या वाईट गोष्टींबाबत सर्वांना माहिती असूनही याचे प्रचलन चिंताजनक आहे. बालविवाह प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक 21 डिसेंबर 2021 रोजी संसदेत सादर करण्यात आले. नंतर ते स्थायी समितीकडे पाठवले. ते संसदेत विचाराधीन आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा (पीसीएमए) 2006 मध्ये दुरुस्ती करून बालविवाह बेकायदा घोषित करण्याबाबत संसदेने विचार करावा, असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला. सार्क देश, आफ्रिकन, युरोपियन संघातील बालविवाहावर कायदेशीर संरचनेचा उल्लेख करत देशाच्या सध्याच्या कायद्यात काही त्रुटी आहेत. वेगवेगळ्या समुदायांच्या हिशेबाने स्वतंत्र धोरण बनवावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

एक मुलगी म्हणून विवाहित महिलेची आवड आणि स्वायत्ततेच्या अधिकाराचे बालविवाह प्रणालीद्वारे उल्लंघन केले जाते. अल्पवयीन मुलींना वैवाहिक संबंध ठेवण्यासाठी बाध्य केले जाते तेव्हा या मुली मोठय़ा प्रमाणात तणावाचा सामना करतात, ही न्यायालयाची टिपणी महत्त्वाची आहे. मध्यंतरी आसाममध्ये बालविवाह रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली गेली. याआधारे भविष्यात बालविवाहाच्या प्रकाराला निश्चितच चाप बसेल. आसामप्रमाणेच अन्य राज्यांनीदेखील कृती करायला हवी. राजकीय हेतू बाजूला ठेवून बालविवाहाला चाप बसविण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करणाऱयांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यास पुढाकार घ्यायला हवा. तरच ही कुप्रथा हद्दपार होईल.