वक्फ बोर्ड की 78% जमीनें सरकार की, सर्वे में बड़ा खुलासा, जानें अब क्‍या होगा?

Agency:News18Hindi

Last Updated:January 22, 2025, 18:52 IST

Waqf Board News: उत्‍तर प्रदेश शासन ने जमीनों को लेकर बड़ा सर्वे कराया है और इसमें साफ हुआ है कि वक्फ बोर्ड की 78 प्रतिशत जमीनें सरकार की हैं. इसके बाद पूरे प्रदेश से तमाम रिएक्‍शन सामने आ रहे हैं. वाराणसी में ...और पढ़ें

वक्फ बोर्ड को लेकर हुए सर्वे में बड़े खुलासे हुए हैं.

वाराणसी. वक्फ बोर्ड को लेकर लखनऊ में जेपीसी की बैठक हुई, जहां उत्तर प्रदेश द्वारा गए सर्वे में ही बात सामने आई कि वक्फ बोर्ड की 78 प्रतिशत जमीनें सरकार की हैं. वहीं, इस बीच वाराणसी में भी जिला प्रशासन ने वक्फ बोर्ड पर किए गए संपत्तियों का सर्वे रिपोर्ट शासन को भेज दिया है, जिसमें 406 जमीनें सरकार की सामने आई हैं. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट में तमाम दस्‍तावेज भी भेजे गए हैं. ग्राम पंचायत की जमीनों के बारे में भी उल्‍लेख किया गया है तो चारागाह जैसी सरकारी जमीनों की पूरी जानकारी दी गई है. हालांकि अभी केवल रिपोर्ट बनी है और उसे शासन को भेजा गया है. अब शासन इस पर फैसला लेगा.

वाराणसी में कुल 1637 जमीने वक़्फ़ बोर्ड के नाम से हैं, इनमें 1537 जमीनें सुन्नी समुदाय की और 100 जमीनें शिया समुदाय की हैं. इस रिपोर्ट में बड़ी बात जो सामने आई है कि इन 1637 जमीनों में से 406 जमीन सरकारी संपत्ति हैं जिस पर वक़्फ़ बोर्ड ने अपना कब्ज़ा किया है. यह रिपोर्ट वाराणसी जिला प्रशासन द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को भेज दी गई है. इधर, इस रिपोर्ट को लेकर एडीएम एफ़आर वंदिता श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी दी है.

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सर्वे रिपोर्ट पर उठा दिए सवाल, ऐसे कैसे किया काम, इतनी जमीनें तो नहीं हो सकतीं
इस रिपोर्ट के सामने आने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना रोष जाहिर किया है. ज्ञानवापी के मुस्लिम वादी मुख़्तार का कहना है कि यह रिपोर्ट ग़लत है, इतनी जमीने नहीं हो सकती हैं. उन्‍होंने कहा कि कुछ जमीनें सरकारी हो सकती हैं, लेकिन वह केवल कुछ गिनती भर की होंगी. 406 जमीनों का आंकड़ा समझ से बाहर है. इस रिपोर्ट को ग़लत बनाया गया है. उन्‍होंने कहा कि कई जगह वक़्फ़ बोर्ड की जमीनों पर किसी दूसरे का कब्‍जा है, वह बात भी सामने लाई जानी चाहिए. वक़्फ़ बोर्ड ने तमाम दस्‍तावेज सुरक्षित रखे हुए हैं. सर्वे रिपोर्ट के बाद अगर कोई नोटिस आएगा तो फिर यह मामला कोर्ट तक जाएगा.

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प्रशासन सरकारी सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक करे, कोर्ट ही फैसला कर सकता है
वहीं वक़्फ़ बोर्ड के जमीनों का केस देखने वाले अधिवक्ता निशान आलम का कहना है कि पहले जो रिपोर्ट बनाई गई है उसे सार्वजनिक किया जाए. अभी केवल एक अधिकारी ने जानकारी दी है. इस सर्वे में पूरा सरकारी अमला लगा, पटवारी से लेकर तमाम अफसरों ने इसका अध्‍ययन किया होगा और अब रिपोर्ट सामने आने पर ही कुछ कहा जा सकता है. जमीनों का पुराना और बहुत पुराना रिकॉर्ड मौजूद है. यह रिकॉर्ड सरकार के पास भी है और इसके आधार पर ही तमाम चीजों को समझना होगा. वहीं जिला प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट भेज दी गई है. इसके बाद जो शासन ने निर्देश आयेंगे उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी लेकिन प्रथम जांच में ये पुख्ता हो गया कि वाराणसी में भी वक़्फ़ बोर्ड ने यहाँ 406 जमीनों पर कब्जा किया हुआ है.