वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला बेकायदेशीर अटक प्रकरण:साताऱ्याचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक जबाबदार, 2 लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे मुंबई कोर्टाचे आदेश

महाराष्ट्र केसरी पै. संजय पाटील (रा.आटके, कराड) यांच्या खून प्रकरणांचा तपास करणारे अधिकारी तत्कालिन पोलीस निरीक्षक संभाजी पाटील यांनी केलेल्या तपासावरुन न्यायालयाने दोन मुख्य आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली होती. तरीही त्यांनी केलेला तपास चुकीचा आहे असे बेकायदेशीरपणे चुकीचे निष्कर्ष काढून तत्कालिन पोलीस निरीक्षक संभाजी पाटील यांना बेकायदेशीररित्या अटक करणारे तत्कालिन अपर पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे व तत्कालिन पोलीस अधीक्षक केएमएम प्रसन्न यांना व महाराष्ट्र शासनास उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याप्रकरणी जबाबदार धरुन त्यांनी संभाजी पाटील यांना २ लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दि.२५.११.२०२४ रोजी दिले आहेत. महाराष्ट्र केसरी पै.संजय पाटील यांचा खून १५ जानेवारी २००९ रोजी मलकापूर, कराड येथे दोन अनोळखी युवकांनी दिवसा पिस्टलमधून गोळ्या झाडून केला होता. त्याचा तपास तत्कालिन पोलीस अधीक्षक प्रकाश मुत्त्याल व इतर वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन पोलीस निरीक्षक संभाजी पाटील यांनी करुन ८ आरोपींविरुध्द न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविले होते. त्यानंतर पोलीस निरीक्षक मुळूक व कराडचे पोलीस उपअधीक्षक भारत तांगडे यांनी अधिक तपास केला होता. त्यानंतर एका विशिष्ठ हेतूने तपासाचे आदेश अमोल तांबे यांना प्रसन्ना यांनी दिले होते. त्यांनी अधिक तपासात न्यायालयीन निर्णय होण्यापूर्वीच बेकायदेशीर पध्दतीने संभाजी पाटील यांना मार्च २०१३ मध्ये अटक केली होती व त्यांना जामीनपात्र अपराध असतानाही जामीन दिला नाही परंतु कराड न्यायालय यांनी त्यांचा तात्काळ जामीन मंजूर केला होता. दि. ३० मार्च २०१३ पासून संभाजी पाटील यांनी तत्कालिन पोलीस महासंचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे बेकायदेशीर अटक व तपासाबाबत लेखी अर्ज केले होते. परंतु त्या चौकशीचा अपूर्ण अहवाल त्यांनी सन २०२४ मध्ये न्यायालयास व संभाजी पाटील यांना ११ वर्षानंतर विलंबाने दिला. मे २०१३ पासून मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे संभाजी पाटील यांनी त्यांना बेकायदेशीररित्या अटक केलेल्या याचिकेमध्ये ११ वर्षे वेगवेगळया कारणांनी सुनावणीसाठी विलंब झाला होता. २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती ए.एस. चांदुरकर व राजेश पाटील यांच्या खंडपिठाने संभाजी पाटील यांनी स्वतः केलेले लेखी व तोंडी युक्तिवाद मान्य करुन त्यांना २ लाख रुपये ८ आठवडयात नुकसान भरपाई देण्याबाबतचे आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत. अमोल तांबे व प्रसन्ना यांच्या कर्तव्य च्युतीबाबत चौकशी करुन त्यांच्याकडून रुपये २ लाख शासनाने वसूल करण्याची मुभा दिलेली आहे. पोलीस दलामध्ये अधिकारी व तपास अंमलदार यांनी केलेल्या कायदेशीर कारवाईसाठी दरम्यान त्यांना सन १९७९ पासून अटकेबाबत कायदेशीर संरक्षण दिलेले आहे. यामध्ये पोलीस अधिकारी यांना अटक करण्यापूर्वी शासनाची परवानगी/ संमत्ती घेतल्याशिवाय अटक करता येत नाही. अटकेची कारणे, अटकेसाठी कोणत्या पुराव्याचा आधार आहे याची माहिती लेखी स्वरुपात संबंधीत पोलीस अधिकारी/ अंमलदार यांना दिल्याशिवाय त्यांना अटक करता येत नाही. जामीनपात्र अपराधामध्ये संबंधीत व्यक्तीस जामीन न देणे ही बाब त्यांच्या मुलभूत हक्कांचा भंग करणारी ठरते याबाबत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या अनेक न्यायनिर्णयाच्या आधारे संभाजी पाटील यांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद ग्राह धरुन वरील न्यायनिर्णय दिलेला आहे. पोलीस अधिकारी यांनी भविष्यात या न्यायनिवाडयातील महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेवून पालन केले पाहिजे, अन्यथा कोणत्याही राजकीय नेत्यांचे बेकायदेशीर मागणीवरुन बेकायदेशीर कारवाई केल्यास अमोल तांबे व प्रसन्ना यांचेविरुध्द झालेल्या अशा प्रकारच्या न्यायालयीन कारवाईसाठी त्यांना सामोरे जावे लागेल. सेवानिवृत्त पोलीस निरीक्षक संभाजी पाटील यांची प्रतिक्रिया या न्यायनिर्णयाच्या संबंधाने संभाजी पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, अमोल तांबे व प्रसन्ना यांनी तत्कालिन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य व इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांच्या बेकायदेशीर आदेशाचे स्वतःला व पत्नीला काही विशिष्ठ पदावर नियुक्ती मिळण्यासाठी एका राजकीय विरोधकास अटक केली होती व त्यावरुन माझेविरुध्द कोणताही पुरावा नसताना मला बेकायदेशीर अटक करुन जामीनाची मागणी केल्यानंतरही जामीन दिला नव्हता. त्यामुळे माझे उर्वरीत सेवेत व कौंटुबिक पातळीवर फार मोठे नुकसान झालेले आहे. मी ११ वर्षापेक्षा जादा काळ न्यायालयात १०० पेक्षा जादा वेळा जावून न्याय मागितला. तेंव्हा मला न्याय मिळालेला आहे. त्याबाबत मी समाधानी आहे. भविष्यात इतर कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा अंमलदार यांनी राजकीय नेत्यांना खूष करण्यासाठी बेकायदेशीर अटकेसारखी करवाई करू नये अन्यथा काही वर्षानंतर संबंधितांना वरील प्रकारच्या न्यायालयीन दणक्यास समोरे जावे लागेल याची वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांनी नोंद घ्यावी.