सहकार विकासातून विकसित भारताकडे

केंद्र सरकारने 2028 पर्यंत भारताची पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे आणि त्यासाठी सरकारची सर्व मंत्रालये, विभाग आणि एनडीएशासित राज्यांसह अन्य राज्ये त्याद़ृष्टीने कृतिशील प्रयत्न करत आहेत. या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सहकार क्षेत्राचा विकास अत्यंत गरजेचा आहे. प्रामुख्याने सहकार खाते भारतीय शेतीचा, कृषी क्षेत्राचा कणा आहे आणि म्हणूनच शेती आणि शेतकरीवर्ग समृद्ध होत आहे.

जगभरातील सहकारी संस्था, संघटनांची गोळाबेरीज केली असता भारतातील त्याचे प्रमाण एकूण संस्थांच्या 27 टक्के आहे आणि यात देशातील एकूण लोकसंख्येतील 20 टक्के नागरिक सामील आहेत. विशेष म्हणजे, जगाची सरासरी तुलनेने कमी आहे. 12 टक्केच लोक या क्षेत्राशी जोडले गेल्याचे दिसून येते. देशात सध्या 8.55 लाख सहकारी संस्था, सोसायट्या आहेत आणि त्यात 29 कोटी नागरीक थेटपणे जोडले गेलेले आहेत. या क्षेत्रापासून एकप्रकारे त्यांना रोजगार आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या तीन सहकारी संस्था भारतात इफको, कृभको आणि अमूल आहेत. या तिन्ही संस्थांनी कोट्यवधी भारतीयांना रोजगार दिला आहे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावले आहे. भारताचे सहकार क्षेत्र कृषी क्षेत्राला अर्थसाह्य करण्यात मोठी भूमिका बजावते. देशातील एकूण कृषी कर्जाच्या 20 टक्के कर्ज विविध सहकारी संस्थामार्फतच दिले जाते. देशाच्या एकूण कृषी उत्पादनाच्या 21 टक्के वाटा याच क्षेत्राकडून उचलला जातो. सहकार क्षेत्रातील कारखाने एकूण साखरेपैकी 31 टक्के साखर उत्पादन करतात. गहू अणि तांदळाच्या खरेदीतदेखील या क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. सहकार क्षेत्राची कृषी क्षेत्रातील सक्रिय भूमिका पाहता या क्षेत्राच्या बळावर भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेणे शक्य आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2021 मध्ये एक नवीन मंत्रालय स्थापन केले आणि त्यास सहकार मंत्रालय असे नाव दिले. या मंत्रालयाचा भर कृषी क्षेत्राचा विकास आणि त्याला सक्षम करण्यावर राहिला. सहकार मंत्रालय पुढील पाच वर्षांपर्यंत देशातील दोन लाख ग्राम पंचायतींमध्ये बहुउद्देशीय प्राथमिक क्रेडिट सोसायटी म्हणजेच ‘पॅक्स’ची स्थापना करण्याच्या कार्यात गुंतले आहे. यापैकी आतापर्यंत 12 हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीत ‘पॅक्स’ची नोंदणी झाली आहे. पंतप्रधान सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या समृद्धीचा द़ृष्टिकोन अंगीकारत आहेत आणि त्यामुळेच सहकार क्षेत्राला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या आधारावर देशाचा शाश्वत विकास होईल आणि कालांतराने भविष्यात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावेल. पॅक्स, डेअरी तसेच मत्स्यपालन सहकारी सोसायट्यांची स्थापना ही प्रत्येक ग्रामपंचायतीत केली जात आहे आणि त्यामुळेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.

सहकार मंत्रालयाने नाबार्ड, एनडीडीबी आणि एनएफडीबी यांच्या सहकार्याने कोट्यवधी गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना त्या पंचायतींत जोडण्याचे काम सुरू केले असून ज्यांचा अद्याप यात समावेश नाही. या उपक्रमाचा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक होणार आहे. प्राथमिक कृषी क्रेडिट सोसायटीला तीनशे मार्गांनी ई-सेवा देण्यावर प्रोत्साहित केले जात आहे. त्यात बँकिंग, विमा, आधार नोंदणी आणि त्याच्या अपडेशनचा समावेश आहे. पुढील पाच वर्षांत मंत्रालय 70 हजार बहुद्देशीय ‘पॅक्स’ची स्थापना करण्याच्या ध्येयावर काम करत आहे. शिवाय व्यापक प्रमाणात नवीन बहुद्देशीय डेअरी सहकारी सोसायटी आणि सहा हजार नव्या मत्स्यपालन सहकार संस्थाही स्थापन करण्याचा उद्देश आहे. सध्याच्या 46 हजार 500 दुग्धोत्पादक सहकारी संस्था आणि सुमारे 5 हजार 500 मत्स्यपालन सहकारी संस्थांना बळकटी दिली जाईल. 25 हजार नवीन ‘पॅक्स’ दुग्ध व्यवसाय आणि मस्त्यपालन सहकारी संस्थांची स्थापना करून राज्य सरकारेही या द़ृष्टीने योगदान देतील. सहकारी संस्थांचे मॉडेल देशाला आत्मनिर्भर करणे आणि बहुतांश गरीब लोकांना समृद्धीकडे नेण्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त साधन मानले जाते. यामुळे खाद्य सुरक्षाही वाढणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने 2025 हे ‘सहकार वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. ‘सहकार क्षेत्र साकारेल एक सर्वोत्तम जग’ अशी त्याची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. अर्थात, भारत सहकार क्षेत्राला चालना देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

जगभरातील देशांनी एक तर भांडवलशाही नाही, तर साम्यवादाला जवळ केले आहे; पण भारताने सहकारी समित्यांना प्रोत्साहित देत या दोन्ही मॉडेलच्या मधला मार्ग तयार करण्याचे धोरण अंगीकारले आहे. या द़ृष्टीने काम करताना सहकार मंत्रालय आता सहकार तत्त्वावरील सर्वात मोठे सामूहिक अन्नधान्य गोदाम योजनेवर काम करत आहे. यात 27 राज्ये आणि केंद्रशासित राज्ये तसेच राष्ट्रीय पातळीवरदेखील व्यापक प्रमाणात सर्व मोठ्या सहकारी संस्थांचा समावेश असेल. या वाटचालीतून हरित क्रांती- 2.0 चे ध्येयही डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. देशातील नवीन धवल क्रांती महिलांना सक्षम करेल, रोजगारात वाढ करेल आणि सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढवेल. येत्या पाच वर्षांच्या योजनेनुसार दुग्धोत्पादन सहकारी संस्था या एकट्याच्या जीवावर एक लाख लिटर दूध संकलित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यामुळे दुभत्या जनावरांचा सांभाळ करणार्‍या शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढेल आणि रोजगारवृद्धी होईल. त्यामुळे भारत भविष्यात जगातील एक तृतियांश दुग्धोत्पादन करू शकेल. सहकार मंत्रालयाचे प्रयत्न पाहता भारत दूध प्रक्रिया करणारा सर्वात मोठा देश व्हावा, याद़ृष्टीने वाटचाल सुरू आहे.