साइकिल और पोशाक योजना का लाभ के लिए फटाफट कर लें ये काम, वरना रह जाएंगे वंचित

Last Updated:January 19, 2025, 17:48 IST

Rohtas News: सरकारी स्कूलों में 1 से 12 तक के छात्रों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को आधार से सीडिंग कराना होगा. ऐसा नहीं करने पर बच्चे योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे. वहीं 75 फीसदी...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर

रोहतास. जिले के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को आधार से सीडिंग कराना अनिवार्य कर दिया गया है.  शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 75 फीसदी उपस्थिति वाले छात्रों को ही यह लाभ मिलेगा. अगर उनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हुए तो, वे इन योजनाओं से वंचित हो सकते हैं.

इस साल से ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से छात्रों को लाभ दिया जा रहा है. वहीं पहले यह लाभ मेधासॉफ्ट पोर्टल के जरिए प्रदान किया जाता था. जिले के 4.53 लाख छात्रों का डेटा इस पोर्टल पर अपडेट किया गया है, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में छात्रों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है.

बैंक खाते का आधार सीडिंग कराना अनिवार्य

आधार सीडिंग की अनिवार्यता को लेकर विभाग ने सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों और उनके अभिभावकों को जागरूक करें और जल्द से जल्द उनके खाते की सीडिंग सुनिश्चित कराएं. विभाग के अनुसार, आधार से बैंक खाते की सीडिंग होने के बाद ही छात्रों को योजनाओं का लाभ मिलेगा, जैसे कक्षा 9 से 12 के छात्रों को पोशाक योजना के तहत 1500 रूपए और साइकिल योजना के लिए 3 हजार की राशि दी जाती है. वहीं किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत 300 रूपए और कक्षा 1 से 8 के छात्रों को 400 से 700 रूपए तक की राशि पोशाक के लिए प्रदान की जाती है. इसके अलावा, विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को स्कॉलरशिप के माध्यम से भी सहायता दी जा रही है.

75 फीसदी उपस्थिति वाले को मिलेगा लाभ

शिक्षा विभाग के अनुसार आधार सीडिंग प्रक्रिया से फर्जी लाभार्थियों की पहचान करना आसान हो जाएगा, जिससे योजनाओं के तहत दी जाने वाली सहायता पारदर्शी होगा. विभाग ने छात्रों और उनके अभिभावकों को बैंक खाते की जांच कर आधार सीडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अप्रैल से सितंबर तक 75 फीसदी उपस्थिति वाले छात्रों की सूची तैयार की गई है और इसी आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आंकड़ों का राज्य स्तर पर सत्यापन किया गया है, जिसमें पाया गया कि कई छात्रों के बैंक खाते अभी तक आधार से लिंक नहीं हैं.

इस समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय अधिकारियों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी निशांत गुंजन ने बताया कि बैंक खाता और आधार को लिंक करना अनिवार्य है, ताकि छात्रों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके. उन्होंने बताया कि आधार सीडिंग से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी छात्र इन योजनाओं के लाभ से वंचित ना रह जाए.