सिल्लोडमध्ये 2886 जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांची होणार फेरतपासणी:कन्नड- खुलताबादेत 583 प्रमाणपत्रांचे अर्ज प्रलंबित

येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून वाटप करण्यात आलेल्या जन्म- मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या फायलींसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रती माजी खासदार किरीट सोमय्या यांना देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात चार दिवसांपासून शोधाशोध सुरू आहे. शिवाय उशिराने मागणी केलेल्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार न्यायालयाकडून उपविभागीय अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्यानंतर या कार्यालयाकडून वाटप झालेल्या २८८६ प्रमाणपत्रांची फेरतपासणी होणार आहे. शिवाय १९१७ अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. मागील आठवड्यात माजी खासदार किरीट सोमय्या हे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांना भेटले होते. या वेळी त्यांनी जिल्ह्यात दहा हजारांपेक्षा जास्त बांगलादेशी व रोहिंगे नागरिक वास्तव्य करत असल्याचा गंभीर आरोप केला. यादरम्यान त्यांनी सिल्लोड तालुक्यात ४७३० बांगलादेशी व रोहिंगे नागरिक असल्याबाबतचा दावाही केला होता. या अनुषंगाने ते सोमवारी (२० जानेवारी) सिल्लोड येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात आले. या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण यांच्याशी दोन तास चर्चा केल्यावर त्यांनी यादरम्यान कागदपत्रांची तपासणी केली. सोमय्या यांनी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून उशिराने मागणी करण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलेल्या जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्राच्या फायलींच्या कागदपत्रांची माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली आहे. कन्नड व खुलताबाद तालुक्यात ५८३ जन्म- मृत्यू प्रमाणपत्रांचे अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आले आहेत. नवीन आदेशामुळे कन्नड उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या कार्यालयात कन्नड तालुक्यातील ३३० व खुलताबाद तालुक्यातील २५३ असे एकूण ५८३ जन्म मृत्यू प्रमाणपत्रांची सुनावणी व आदेश प्रलंबित आहेत. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून वाटप करण्यात आलेल्या आतापर्यंतच्या जन्म- मृत्यू प्रमाणपत्रांवर किरीट सोमय्या यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण यांनी वाटप केलेल्या या सर्व प्रमाणपत्रांच्या फेरतपासणीचे आदेश जारी केले आहेत. यासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण यांच्याशी संपर्क केला असता झाला नाही. महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव महेश वरुडकर यांच्या स्वाक्षरीने २१ जानेवारी २०२५ रोजीचे एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहे. यात म्हटले की, जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा १९६९ मध्ये सुधारणा करून उशिरा जन्म व मृत्यू नोंदणीसंबंधीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. यानुसार, उशिरा जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र देण्याबाबत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीसंदर्भात शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची चौकशी करण्याकरिता गृह विभागामार्फत विशेष तपासणी पथकाची स्थापना केली आहे. ^पूर्वीपासूनच आम्ही शहरात अथवा शहरालगतच्या हॉटेल, लॉज, बिअर बार आदी ठिकाणी दिवसा-रात्री सरप्राइज व्हिजिट करत असतो. यात अद्यापपर्यंत काही संशयास्पद आढळून आलेले नाही. -शेषराव उदार, पोलिस निरीक्षक, सिल्लोड ^मागील आठवड्यापासून शहरातून अनेक हातगाडी व्यावसायिक व नेहमी निदर्शनास येणारे नवखे लोक शहरातून पलायन करीत आहे. पोलिस प्रशासनाने गांभीर्य ओळखून तपासाची गती वाढवल्यास सत्य समोर येईल. -विष्णू काटकर, माजी नगरसेवक शासनाचे २१ रोजीचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल संशयास्पद काही नाही लतीफ पठाण यांनी केला आदेश जारी