१५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करण्यास केंद्रीय कृषी मंत्रालयाची परवानगी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने १२ टक्के ओलावा ऐवजी १५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करण्यास परवानगी दिली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने यासंदर्भात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थानच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये १५ टक्के ओलावा असलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीवर कोणतेही बंधन राहणार नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

सोयाबीनचे कमी दर आणि सरकारी खरेदीची संथ गती यामुळे राज्यातील विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढला असताना केंद्र सरकारचा हा निर्णय आला आहे. कृषी मंत्रालयाने शुक्रवारी उशिरा जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, विभागाला किंमत समर्थन योजना (पीएसएस) अंतर्गत खरीप २०२४-२५ हंगामासाठी १५ टक्के पर्यंत सोयाबीनची आर्द्रता ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. १५ टक्केपर्यंत आर्द्रता असलेल्या सोयाबीनच्या खरेदीमुळे झालेला सर्व खर्च/तोटा संबंधित राज्य सरकारे उचलतील, असे कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक असलेल्या सोयाबीनला खुल्या बाजारात कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे, अशावेळी कृषी मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातील शेतकरी ५० लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात सोयाबीनची लागवड करतात. परंतु त्यांना एमएसपीपेक्षा कमी दराने सोयाबीन विकावे लागत आहे. सोयाबीनचा एमएसपी ४ हजार ८९२ रुपये प्रति क्विंटल आहे. मात्र, देशातील बाजारात सोयाबीनची सरासरी किंमत ४ हजार १०० ते ४ हजार २०० रुपये प्रति क्विंटल आहे.

पीएसएस अंतर्गत शेतमाल खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वाधिक संस्था असूनही, खरेदी अत्यंत संथ आहे आणि १३.०८ लाख टनांपैकी केवळ ३ हजार ८८७.९३ लाख टन खरेदी करण्यात आली आहे. कमी खरेदीचे कारण उच्च आर्द्रता (१५ टक्के) असे सरकारी संस्थांकडून सांगण्यात येत आहे. तथापि, खरेदीसाठी नियुक्त केलेल्या संस्थांकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यास परवानगी देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. देशातील सर्वात मोठ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांकडून पीक खरेदी करण्यासाठी ४० संस्थांचा सहभाग आहे.