गुन्हयांची माहिती लपवूनही मनीषा वायकरांना क्लीन चिट, जोगेश्वरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरण

जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातील मिंधे गटाच्या उमेदवार मनीषा रवींद्र वायकर यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात भूखंड गैरव्यवहाराच्या प्रलंबित गुह्याची माहिती लपवली. त्यावर अपक्ष उमेदवाराने आक्षेप घेतल्याने मनीषा वायकर यांची उमेदवारी संकटात सापडली. मिंधे गटापुढे हे संकट उभे राहताच पोलिसांनी दिलेला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ गुरुवारी गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने स्वीकारला आणि ‘केस’ निकाली काढली. ऐन निवडणुकीत घडलेल्या या हालचालींबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

निवडणूक लढवणाऱया उमेदवारांनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल गुन्हे तसेच प्रलंबित खटल्यांचा तपशील निवडणूक अधिकाऱयांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. मनीषा वायकर यांच्याविरुद्ध जोगेश्वरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) आणि ईडीने दाखल केलेले गुन्हे प्रलंबित आहेत. मात्र त्यांनी उमेदवारी अर्ज भरताना या गुह्यांची माहिती दिली नाही. यावर अपक्ष उमेदवार रोहन सातोने यांनी आक्षेप घेतला होता. मात्र निवडणूक अधिकाऱयांनी मनीषा वायकर यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यास नकार दिला. नंतर वायकर यांनी प्रचाराला सुरुवात केली आणि काही दिवसांतच गुरुवारी दंडाधिकाऱयांनी आर्थिक गुन्हे शाखेने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला. निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात प्रलंबित गुह्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप झाल्यानंतर ऐन निवडणूक काळातच न्यायालयाकडून मनीषा वायकर व इतर आरोपींना दिलासा मिळाला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

जोगेश्वरी येथील भूखंडावर क्रीडा उपक्रमांसाठी परवानगी मिळाल्यानंतर रवींद्र वायकर यांनी पालिकेशी करार केला होता. तो भूखंड सार्वजनिक उद्यानासाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. असे असताना भूखंडाचा हॉटेल बांधकामासाठी गैरवापर केल्याप्रकरणी पालिका उपअभियंता संतोष मांडवकर यांच्या तक्रारीवरून रवींद्र वायकर, त्यांच्या पत्नी मनीषा वायकर, बिझनेस पार्टनर आसू नेहलानी, राज लालचंदानी, प्रिथपाल बिंद्रा, अरुण दुबे यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.

• जोगेश्वरी भूखंड गैरव्यवहारप्रकरणी ईओडब्ल्यू व ईडी या दोन्ही तपास यंत्रणांनी एकाच वेळी चौकशीचा ससेमीरा मागे लावताच रवींद्र वायकर यांनी मार्चच्या सुरुवातीला मिंधे गटात उडी मारली.
• मिंधे गटातील प्रवेशानंतर रवींद्र वायकर व पत्नी मनीषा वायकर यांच्यामागील ईडी पिडा थंडावली. पुढच्या चार महिन्यांतच 5 जुलै रोजी ईओडब्ल्यूने वायकर दाम्पत्याविरोधातील खटला बंद करण्यासाठी ‘क्लोजर रिपोर्ट’ सादर केला.
• ‘क्लोजर रिपोर्ट’ प्रलंबित असतानाही मनीषा वायकर यांनी उमेदवारी अर्जाच्या प्रतिज्ञापत्रात प्रलंबित गुह्याचा उल्लेख केला नाही. त्यावर अपक्ष उमेदवार रोहन सातोने यांनी आक्षेप घेतला.
• सातोने यांचा आक्षेप निवडणूक अधिकाऱयांनी धुडकावला. पुढच्या काही दिवसांत (14 नोव्हेंबर) दंडाधिकाऱयांनी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आणि वायकर दाम्पत्याला पोलिसांनी दिलेली ‘क्लीन चिट’ मार्गी लावली.