Budget 2025 : छोट्या शहरांमध्ये ‘आयटी’ विस्तारणार

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर्स’ची (जीसीसी) स्थापना छोट्या शहरांमध्ये होण्यासाठी प्रोत्साहन देणार्‍या नॅशनल फ्रेमवर्कचे सूतोवाच आपल्या भाषणात केले. ही धोरणात्मक चौकट म्हणजे, देशातील सर्व राज्यांसाठी मार्गदर्शक प्रणालीसारखी काम करणार आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून ‘जीसीसी’ची स्थापना बंगळूर, पुणे यासारख्या ‘आयटी’ हबमध्ये केली जात आहे. मात्र, कर्नाटक, महाराष्ट्राव्यतिरिक्त अशी केंद्रे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये स्थापन व्हावीत, यासाठी सध्या राज्यांमध्ये स्पर्धा सुरू आहे. या राज्यांकडून ‘जीसीसी’ धोरण तयार करण्यात आले आहे. या राज्यांसह अनेक छोट्या शहरांमध्ये आयटी हब आणि ‘जीसीसी’ केंद्र स्थापन होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल, यासाठी केंद्र सरकारकडून शहरी पायाभूत सुविधा, स्मार्ट सिटी आणि कनेक्टिव्हिटी या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, सरकारी शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि ग्रामीण भागांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करून आयटी क्षेत्रासाठी पूरक मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा मानस आहे.