Published on
:
01 Feb 2025, 11:38 am
Updated on
:
01 Feb 2025, 11:38 am
धुळे : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विकसित भारताला अधिक सक्षम करणारा आणि सर्व घटकांना न्याय देणारा अर्थपूर्ण असा अर्थसंकल्प शनिवार (दि.1) लोकसभेत सादर केला. असे मत राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी अर्थसंकल्पावर बोलताना व्यक्त केले.
शेतकरी, शेतमजूर, महिला, युवा, नव उद्योजक, नोकरदार आदि सर्व समाज घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात झाला आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू माणून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याचा काम करत असून आत्मनिर्भर राष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यासाठी भारत तेज कदम वाटचाल करीत असल्याचे या अर्थसंकल्पाने सिद्ध केले असल्याचेही मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले.
पालकमंत्री रावल पुढे म्हणाले की, शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार सकारात्मक असून 100 जिल्ह्यासाठी धनधान्य कृषी विकास योजना आणली जाणार आहे. याचा फायदा दीड कोटीपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना होणार आहे. डाळींचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आत्मनिर्भर योजना जाहीर केली असून यामुळे डाळ पुरवठ्यात भारत आत्मनिर्भर होणार आहे. कापूस उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे. किसान क्रेडिट कार्ड ची मर्यादा तीन लाखावरून पाच लाख करण्यात आली आहे. तसेच तेलबियांचे उत्पादन झाल्यानंतर केंद्र सरकार 100 टक्के खरेदी हमीभावाने करणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना निश्चितच अधिक उत्पादन मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला ताकद मिळणार आहे. शेती क्षेत्राचे विकासासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचे सरकार वेगाने काम करत आहे.
लक्ष्मीच्या पाऊलखुणा उमटल्या...
देशाचे लोकप्रिय आणि कर्तृत्ववान पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजींनी विकसित भारताचं पाहिलेलं स्वप्न प्रत्यक्षात येणार, याची खात्री देणारा केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात सामान्य नोकरदार वर्गाला जो दिलासा मिळालाय, त्याचं वर्णन अभूतपूर्व…
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) February 1, 2025नव उद्योजक तरुणांच्या पंखांना बळ
करप्रणालीमुळे मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा 7 लाखावरून 12 लाखापर्यंत नेण्यात आल्याने आता बारा लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांना कुठलाही टॅक्स भरावा लागणार नाही. याचा मोठा फायदा मध्यमवर्गीय, नोकरदार, नव उद्योजक तरुणांना होणार आहे. याचा उपयोग देशाच्या एमएसएमई क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात होणार असून त्यातून रोजगार निर्मिती देखील होणार आहे. स्टार्टअप योजनेत स्टार्टअपची क्रेडिट लिमिट 10 कोटींवरून 20 कोटींपर्यंत करण्यात आली आहे. यामुळे नव उद्योजक तरुणांच्या पंखांना बळ मिळाले असल्याचे मतही पालकमंत्री रावल यांनी व्यक्त केले. तसेच देशाला आर्थिक महासत्ता बनवण्याचा रोड मॅप डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प मांडण्यात आला असून, भारताच्या आर्थिक विकासात मैलाचा दगड ठरेल. या अर्थसंकल्पामुळे धुळे जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक चालना मिळणार असल्याची प्रतिक्रियाही पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केली.