केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी 2025-2026 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडून सर्वच क्षेत्रांना चांगल्या अपेक्षा आहेत. यात आता ऑटो क्षेत्राबद्दल बोलायचं झालं तर हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवरील GST 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करावा, अशी मागणी वाहन कंपन्यांकडून केली जात आहे.
निर्मला सीतारामन लवकरच 2025-2026 चा अर्थसंकल्प सादर करणार असून यावेळी अर्थसंकल्पाकडून विविध उद्योग अनेक अपेक्षा घेऊन बसले आहेत. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 कडून वाहन उद्योगाच्या काय अपेक्षा आहेत आणि यावेळी अर्थसंकल्पात कंपन्यांना सरकारकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे की नाही? याविषयी विस्ताराने जाणून घ्या.
भारतात नवीन कार खरेदी करणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. भारताला जागतिक स्तरावर ऑटो मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून मान्यता देण्याची सरकारची इच्छा आहे. याशिवाय ग्रीन मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये काहीतरी खास पाहायला मिळू शकते. या बजेटकडून ऑटो कंपन्यांच्या काय अपेक्षा आहेत? जाणून घेऊया.
हे सुद्धा वाचा
हायब्रीड-इलेक्ट्रिक वाहनांवर GST
GST कौन्सिलने या अर्थसंकल्पात हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांवरील GST 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करावा, अशी मागणी वाहन कंपन्यांकडून केली जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात तसे झाल्यास जास्तीत जास्त ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळू शकतील, ज्यामुळे सरकारचे हरित भविष्याचे स्वप्नही साकार होईल.
EV घटकांमध्ये PLI योजनेचे फायदे
इलेक्ट्रिक वाहनांचे घटक आणि बॅटरी निर्मितीतही सरकारने प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव स्कीमचा लाभ द्यावा, अशी मागणी वाहन कंपन्यांकडून केली जात आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात याचा विचार केल्यास EV उत्पादनात जागतिक केंद्र म्हणून स्वत:ला प्रस्थापित करण्याचे भारताचे स्वप्नही या पावलामुळे पूर्ण होईल.
वाहन स्क्रॅपिंगसाठी प्रोत्साहन
यावेळी अर्थसंकल्प 2025 मध्ये वाहन स्क्रॅपिंगसंदर्भात अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर वाहन स्क्रॅपिंगसाठी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहन पर कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार असून, त्यामुळे नव्या वाहनांची मागणीही वाढणार आहे. सध्या तरी काहीही बोलणे घाईचे ठरेल, या तीन प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मिळतील.
देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी सादर करणार आहे. आता यावेळीत तुम्हाला कळेल की कोणत्या क्षेत्रासाठी नेमकं काय दिलं आहे, कोणत्या योजना आहेत आणि दिलासा कुणाला मिळाला आहे.