अक्षय शिंदेचं एन्काऊंटर संशयास्पदच; हायकोर्टाने पोलिसांच्या कारवाईवर घेतली शंका

>> मंगेश मोरे

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचे पोलिसांनी केलेले एन्काऊंटर प्रथमदर्शनी संशय येण्यासारखेच आहे. पोक्सो गुन्ह्यातील आरोपीला पोलीस व्हॅनमधून नेत असताना आरोपीच्या हातात बेड्या का घातल्या नव्हत्या? अक्षय शिंदेने पोलिसांवर गोळ्या झाडल्या, या पोलिसांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. आम्ही याला एन्काऊंटर म्हणूच शकत नाही. एन्काऊंटरची व्याख्या पूर्णपणे वेगळी आहे, अशी महत्त्वपूर्ण मते नोंदवत उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर शंका उपस्थित केली आहे.

बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचे वडील अण्णा शिंदे यांनी अ‍ॅड. अमित कटारनवरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने याचिकेची गंभीर दखल घेत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अक्षय शिंदेला बनावट चकमकीत मारले आहे. या घटनेनंतर अक्षय शिंदेच्या कुटुंबीयांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तसेच पुराव्यांमध्ये फेरफार केला जाण्याची शक्यता आहे, असा युक्तिवाद अक्षय शिंदेच्या वडिलांच्या वकिलांनी केला. त्यावर खंडपीठाने पोलिसांवर प्रश्नांचा भडिमार करीत फटकारले.

राज्य सरकारची सारवासारव

न्यायालयाने कठोर भूमिका घेताच राज्य सरकारने पोलिसांची बाजू सावरण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. हे प्रकरण अधिक तपासासाठी राज्य सीआयडीकडे वर्ग केले आहे. अक्षय शिंदेविरुद्ध नोंदवलेला खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा तसेच त्याच्या मृत्यूबद्दल दाखल केलेला दुसरा गुन्हा अशा दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास राज्य सीआयडीने सुरू केला आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिल हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला दिली.

न्यायालयाचे आदेश

अक्षय शिंदेला पोलीस व्हॅनमधून नेत असताना पिस्तुल लाॅक का केले नव्हते? पोलिसांनी एवढा निष्काळजीपणा कसा केला? आरोपीने तीन गोळ्या झाडल्या. त्यातील एक पोलिसाला लागली, असे तुम्ही सांगता मग बाकीच्या दोन गोळ्या कुठे गेल्या? असा अनेक प्रश्नांचा भडीमार करीत खंडपीठाने सरकारी वकिलांना धारेवर धरले. तसेच पिस्तूलवर आरोपीच्या हाताच्या खुणा आहेत का? त्याचा अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे आदेश सरकारी पक्षाला दिले. त्याचबरोबर संबंधित पोलीस अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, असेही मत खंडपीठाने सुनावणीवेळी व्यक्त केले.