अक्षय शिंदेच्या आई-वडिलांची खटल्यातून माघार

अक्षय शिंदेच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारची न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणिन्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने गुरुवारच्या सुनावणी वेळी चांगलीच झाडाझडती घेतली. आदेश देऊनही मृत्यूला जबाबदार असलेल्या पोलिसांवर गुन्हा दाखल का केला नाही? असा जाब राज्य सरकारला विचारला. बदलापुरातील शाळकरी मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या अक्षय शिंदेला कोठडीत असताना कथित चकमकीत ठार करण्यात आले. मात्र अक्षयला चकमकीत मारले नसून त्याची हत्या केली, असा आरोप करत अक्षयच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली.

या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने पाच पोलीस अधिकाऱ्यांना अक्षयच्या मृत्यूला जबाबदार ठरवणाऱ्या दंडाधिकाऱ्यांचा अहवाल नंतर त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र या पोलिसांविरोधात अद्याप गुन्हा दाखल झाला नसल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत जाब विचारला.कारवाई करण्यात अडचणी यावेळी विशेष सरकारी वकिलांनी या प्रकरणाची राज्य सीआयडी तसेच न्यायिक आयोगामार्फत समांतर चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्यात कायदेशीर अडचणी असल्याचे सांगितले. याची नोंद खंडपीठाने घेतली.

माघार घेण्यामागे आमच्यावर कोणाचाही दवाव नाही. आम्हाला सुनावणीला येण्यासाठी होणारी धावपळ व प्रवास जमत नाही. आमच्या राहण्याची कुठेही सोय नाही. त्यामुळे आम्हाला हा न्यायालयीन लढा लढायचा नाही, असे अक्षय शिंदेच्या पालकांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. त्याची दखल घेत खंडपीठाने शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.