तर, अधिकारी, कर्मचारी पगारावर 8.48 कोटी, निवृत्त कर्मचार्यांच्या पेन्शनवर 4.30 कोटी, शिक्षण मंडळ पगार 30 लक्ष, पाणीपुरवठा वीज बिल 3 कोटी, पथदिवे वीजबिल 40 लक्ष, कर्मचारी मानधन 25 लक्ष, दिव्यांग मानधन 20 लक्ष, कुष्ठरुग्ण मानधन 2 लक्ष, पेट्रोल व डिझेल 7 लक्ष, नगरसेवक मानधन (थकीत) 8 लक्ष, मोबाईल, फोन बिल, झेरॉक्स, अग्रीम, वाहन खर्च 6 लक्ष, पाणीपुरवठा दुरुस्ती व औषधे 15 लक्ष, आऊटसोर्सिंग कर्मचारी 30 लक्ष, अशुद्ध पाणी आकार 20 लक्ष, कोर्ट केसेस 10 लक्ष, पुरवठादार व विकास कामे तातडीची देयके 50 लक्ष, टँकर, बससेवा व जनावरे पकडणे 35 लक्ष, कर्मचारी वेतन आयोग फरक 20 लक्ष असा दरमहा 18.96 कोटींचा खर्च होत आहे. जमा व खर्चात 2.61 कोटींची दरमहा तूट निर्माण होत आहे. त्यामुळे आर्थिक अडचण निर्माण होत असल्याचे आयुक्त यशवंत डांगे यांनी निदर्शनास आणले आहे.
महापालिका कार्यक्षेत्रात राज्य व केंद्र शासनाच्या निधीतून पाणीपुरवठा योजना, मलनिस्सारण योजना, सोलर प्रकल्प यासह कोट्यवधी रुपयांची रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. यामध्ये महापालिकेला 30 टक्के स्वहिस्सा भरावा लागत आहे. त्यासाठी लागणारा निधी हा विकास भार (25 टक्के रक्कम), अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक प्रीमियम, बांधकाम परवाना शुल्क व अशा इतर उत्पन्नातून भरण्याचा प्रयत्न महापालिका करीत आहे. सद्यःस्थितीत महापालिकेला रस्त्यांच्या कामांसाठी, इतर योजना व प्रकल्पांसाठी सुमारे 70 ते 80 कोटी रुपयांचा स्वहिसा भरावा लागणार आहे. त्यामुळे महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी उपाययोजना करीत आहे. नागरिक व मालमत्ताधारकांसमोर महापालिकेची आर्थिक स्थिती आम्ही मांडत आहोत. त्यामुळे खर्चातील तूट भरून काढण्यासाठी, नागरी सेवा, सुविधा सुरळीत राहाव्यात यासाठी कराची वसुली वाढणे गरजेचे आहे.
पैसा येतो आणि जातो
महापालिकेत जीएसटी अनुदानातून 10.85 कोटी व कर, शुल्काच्या माध्यमातून 5.50 कोटी अशी दरमहा सुमारे 16.35 कोटींची रक्कम जमा होते. तर, अधिकारी-कर्मचारी पगार, पेन्शन, पथदिवे वीजबिल, पाणीपुरवठा वीजबिल व अन्य खर्च असा सुमारे 18.96 कोटींचा खर्च होतो.
महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्च यात मोठी तफावत निर्माण झाल्याने मनपा आर्थिक अडचणीत आली आहे. विकासकामासाठी 30 टक्के हिस्सा भरण्यासाठी मनपाकडे निधी नाही. त्यामुळे आता थकबाकीदारांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे. थकीत मालमत्ता कर व पाणीपट्टी नियमित भरावी, थकबाकीदारांनी 100 टक्के शास्ती सवलतीचा लाभ घ्यावा.
यशवंत डांगे, आयुक्त तथा प्रशासक